तेश्रो महाधिवेशन:

२०६२ फागुन १३ गते काठमाडौँमा “ लोकतन्त्र, शान्ति र मानवअधिकार हाम्रो प्रतिवद्धता, पेसागत क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार हाम्रो आवश्यकता” भन्ने उद्घोषका साथ महासङ्घले तेश्रो महाधिवेशन अर्ध भुमिगत ढंगले सम्पन्न गर्यो । उक्त महाधिवेशनले शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष शुसिलचन्द्र अमात्यको अध्यक्षतामा ५२ सदस्यीय महासमिति निर्माण गर्यो । यतिखेर महासङ्घमा १८ वटा संगठनहरु आवद्ध थिए । तेश्रो महाधिवेशन सम्पन्न भएपछी महासङ्घले निरङ्कुशताका विरुद्धमा लोकतन्त्रको पुनर्वहाली तथा ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षाका लागि मुलुक भरका पेसाकर्मीहरु लाई परिचालन गर्यो । फलस्वरुप मुलुक भरका पेसाकर्मीहरु आफ्नो जागिर र जिवनको पर्वाह नगरी आन्दोलनमा होमिए । परिणामतः निरङ्कुश राजतन्त्रले घुँडा टेक्न वाध्य भयो र मुलुकमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुन सक्यो ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निजामती कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरुले आफ्नो जागिर र जीवन लाई समेत पर्वाह नगरी निर्वाह गरेको भूमिकाको स्मरण र सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको वलमा पुनरस्थापित प्रतिनिधिसभाको मिति २०६३।१।२८ गते सम्पन्न वैठकले निजामती कर्मचारी तथा सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने गरी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव तयारी तथा सो पारित गराउन पेसागत महासङ्घले अगुवाई गरेको थियो । प्रतिनिधिसभावाट पारित ट्रेड युनियन अधिकार सम्वन्धि ऐतिहासिक महत्वको प्रस्ताव यस्तो थियो –

“नेपालमा निरङ्कुश सत्ता विरुद्ध लोकतन्त्र स्थापनार्थ पटक पटक जनताले आन्दोलन गर्नु परेको छ । वि.सं २००७, २०३६, २०४६ र २०६२÷६३ को ऐतिहाँसिक जनआन्दोलन विशेष रुपमा उल्लेखनिय रहेका छन् । लोकतन्त्र स्थापनार्थ भएका यि आन्दोलनहरुमा राष्ट्र सेवक निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, वैङ्क तथा वित्तिय क्षेत्र, संस्थान, स्वास्थ्य, वन प्राविधिक लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले समेत आफ्नो जागिर र जीवनलाई समेत खतरामा राखेर महत्वपूर्ण भुमिका निभाएका छन् । २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन भाग २ को क्रममा २०६२।१२।३० गते आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता ७ प्रमुख राजनितिक दलहरुका सिर्शस्थ नेताहरुद्वारा कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनमा सामेल हुन आह्वान गर्दै लोकतन्त्र वहाली भएमा सवै पेसाकर्मीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको कुरालाई समेत स्मरण गर्दै जनआन्दोलन वाट स्थापित यो प्रतिनिधिसभा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको लोकतन्त्र प्राप्तिको प्रतिवद्धता र चाहनाको कदर गर्दै सुरक्षा सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक र व्यवस्थापकिय कार्य गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख वाहेक निजामती कर्मचारी लगायतका सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धि अनुसार ट्रेड युनियनका आधारभुत अधिकारहरु प्रदान गर्ने संकल्प गर्दछ । सो अनुसार श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा तत्काल आवश्यक कानुनि व्यवस्थागर्न सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।”