प्रेमलकुमार खनाल

मुलुकमा २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर
समाजवादको बाटोमा अगाडि बढनु पर्ने ऐतिहासिक मोडमा मुलुक आइपुगेको छ । राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकाका लागि सामन्तवाद विरुद्ध वामपन्थी शक्तिले अनवरत नेतृत्व र सङ्घर्ष गर्दै आएकोलाई पुँजीवादी क्रान्तिको सफलतासँगै नेपाली जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट वामपन्थीहरूलाई दुई तिहाइको जनादेशका साथ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरेका थिए । सरकारमा पुगेर नेतृत्वले परिवर्तनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई समाजवादी बाटोमा अगाडि बढाउन तदनुरुप समाजवादी आर्थिक, सामाजिक नीति र कार्यक्रम लागु गर्दै सुशासनका मूल्य मान्यता अनुरुप सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अभिभारा थियोे । तर दुर्भाग्य, सरकारमा पुगेर पार्टीको सिद्धान्त, नीति, विधि र समन्वयमा राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नुको सट्टामा सर्वसत्तावादी हिसाबले पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने र संविधान विपरित पटकपटक जननिर्वाचित संसद विघटन गरेपछि दुई तिहाइको सरकार संवैधानिक हिसाबले अल्पमतमा परेपछि पाँच राजनीतिक दलहरूको वाम–लोकतान्त्रिक गठवन्धनबाट अहिले मुलुकमा सरकार सञ्चालन भएको छ ।
मुलुकमा २०६२÷६३ को युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गरिएको संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई परिवर्तनका उपलब्धिको अनुभूती हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने अभिभारा छ । राष्ट्रियतामा गम्भीर खालका चुनौती खडा भएका छन् । साम्राज्यवादी अमेरिका आइ.पि.एस र एम.सी.सी. सम्झौताका नाममा नेपाललाई रणभूमि बनाएर समाजवादी चीनका विरुद्ध लडाइँ लड्ने रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ । विस्तारवादी भारतीय शासकहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सैनिक फौज खडा गर्ने र धमाधम नेपाली भूमिमा मोटरबाटो निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । यी सबै घटनाक्रमले मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर चुनौती खडा भएको बेला सम्पूर्ण देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरू सामु एकठाउँमा उभिएर साम्राज्यवाद र विस्तारवादका विरुद्ध जुझ्नु पर्ने ऐतिहासिक अभिभारा छ तर हिजोका प्रतिगामी एवम् पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू देशको संविधान र प्रणाली विरुद्ध अनेक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । यतिबेला संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल संविधान विपरित संसद विघटन गरेपछि सत्ताबाट बहिर्गमन भए देखिनै सरकार र संसदलाई सुचारू रुपले सञ्चालन हुन नदिएर मुलुकमा प्रणाली माथि नै संकट सिर्जना गर्न उद्यत रहेको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको संकटपूर्ण परिस्थितिमा मुलुकको ट्रेड युनियन आन्दोलन जसले हिजो राजनीतिक परिवर्तनमा ऐतिहासिक महŒवको भूमिका निर्वाह गरेको छ, आज मुलुकमा सिर्जना भएको संकटलाई अन्त्य गर्न एकतावद्ध भएर दबाब र खबरदारी गर्नुपर्ने बेलामा ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र पनि प्रतिगामी बाटो लिएको राजनीतिक शक्तिको रक्षा कवच बन्नलाई ऐन कानुन विपरित समानान्तर ट्रेड युनियनहरू गठन भएको घोषणा गर्ने, जे जसरी पनि सङ्गठन कब्जा गर्ने र भिन्न मतलाई निषेध गरी युनियन आन्दोलनबाट किनाराकृत गरेर ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई विभक्त गर्ने दुश्चेष्टा भइरहेको छ ।
मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र ट्रेड युनियन आन्दोलनमा देखापरेका उपरोक्त गतिविधि र प्रवृत्तिको पेसागत महासङ्घ नेपाल दृढतापूर्वक वैचारिक सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढि रहेको छ । “टुट फुट, विखण्डनका विरुद्ध एकीकृत र सुदृढ ट्रेड युनियन, समृद्ध जीवनका लागि समाजवाद, हाम्रो अभियान” को मूल नारा र मर्ममा महासङ्घका गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । यतिबेला महासङ्घ सङ्गठन सुदृढीकरण र विस्तारको अभियानमा जुटेको छ । यसक्रममा महासङ्घमा आबद्ध सबै राष्ट्रिय घटकहरूको बैठक, भेला, पुनर्गठनसँगै महासङ्घको प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहसम्म भेला, कमिटी गठन पुनर्गठन गर्ने काम अगाडि बढिरहेको छ । यसका साथै कार्यकर्ताहरूको वैचारिक सैद्धान्तिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छ ।
यतिबेला पेसाकर्मीका सवाल पनि ज्वलन्त बनेका छन । सङ्घीय राज्य प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रशासनिक पाटो बाँकी नै रहेको छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरुपको निजामती सेवा ऐन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका ऐनहरू जारी नहुँदा तीनवटै तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सेवा, सुरक्षा र बृत्तिविकासमा अन्यौलता छाएको छ । अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न र सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्न सरकार र रोजगारदाताको उदासीनताले श्रम क्षेत्रमा श्रमशोषणको मात्रा बढ्दै गएको छ । श्रम ऐनको दुरुपयोग गरेर कोरोना महामारीको बेला रोजगारी कटौती गर्ने अर्काे गलत काम भएको छ । कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएको छ । अझै पनि ६० प्रतिशत जनताले कोरोना विरुद्धको खोप लाउन पाएका छैनन् । कोरोनाबाट पीडितजनहरूको राहत, निःशुल्क उपचार र रोजगारीका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम अगाडि सारी प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न जरुरी छ । श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न भएका समस्यालाई सम्वोधन गर्न श्रम कानुनहरूमा व्यापक सुधार गर्नु पर्ने खाँचो रहेको छ । तमाम श्रमिक वर्गको पक्षमा नीति निर्माण गर्न श्रम बजारको अध्ययन अनुसन्धान गर्न, श्रम विवादमा प्रभावकारी मध्यस्थता र न्यायिक भूमिका निर्वाह गर्न, श्रमिकहरूको सीप, क्षमता, विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न र श्रमिक कल्याणमा केन्द्रीत गतिविधि अगाडि बढाउन राष्ट्रिय श्रम आयोगको गठन अपरिहार्य रहेको छ ।
पेसागत महासङ्घ नेपाल (Confederation of Nepalese Professionals-CONEP) पेसागत क्षेत्रमा कार्यरत २७ राष्ट्रिय घटकका तमाम पेसाकर्मीहरूको छाता सङ्गठन हो । पेसागत क्षेत्रमा उत्पन्न भएका उपरोक्त समस्या समाधानका लागि अझै जिम्मेवार भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । महासङ्घले अगाडि सारेको नीति र कार्यक्रमको प्रकाशमा सङ्गठनका सबै तहका कमिटीलाई गतिशील बनाउने, विधान अनुसार भेला बैठक बस्ने, अधिवेशनको आयोजना गर्ने र ट्रेड युनियनलाई ट्रेड युनियन ऐन अनुसार दर्ता गरी वैधानिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने, कार्यकर्ताहरूको सैद्धान्तिक, वैचारिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सघन ढङ्गबाट तालिम प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी ट्रेड युनियन आन्दोलनमा हुर्केको ३ ‘अ’ अवसरवाद, अराजकतावाद, अर्थवादका साथै राजनीतिक गुटबन्दीको रक्षाकवच बनाउने गरी ट्रेड युनियनलाई फुटाउने, जबर्जस्ती कब्जा गर्ने जस्ता गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध वैचारिक सङ्घर्ष गरेर ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । यस्तै पेसागत क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई समाधान गर्न सरकार र व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउने दिशामा जिम्मेवार ढङ्गबाट भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।