संघीय निजामती सेवाको विधेयमा पेशागत महासंघ असन्तुष्ट

१६ असार, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकका कतिपय प्रावधान कर्मचारीका हित विपरीत भएको पेशागत महासंघ नेपालले जनाएको छ । कर्मचारीका हित विपरीत, प्रतिगमनकारी र संघीय निजामती सेवाको मर्म विपरीत समेत भएको महासंघले ठहर गरेको छ ।

पेशागत महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीलाई पेल्ने मनोवृत्ति देखिएको छ, त्यो सुखद नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘देश गणतन्त्रमा गएको बेला सबैको अधिकार र सुविधाको बढोत्तरी हुनु पर्नेमा निषेधमा जाने र कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोवृत्ती प्रकट हुनु सुखद विषय होइन तथा यसले निजामती कर्मचारीको उत्प्रेरणा घटाउने र मनोबल कमजोर पार्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ ।’ अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्ति मार्फत आइ.एल.ओ. कन्भेन्सामा रहेको कुरा इङ्गित गर्दै ‘हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफूले रोजेको ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने अधिकार आई.एल.ओ. को कन्भेन्सन ८७ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी गरिएको मानव अधिकारको घोषणापत्रमा समेत उल्लेख भएको विषय हो । नेपालको संविधानले समेत संगठन स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारको प्रत्याभूती गरेको अवस्था हो, यस सम्बन्धमा २०६३ बैशाख २८ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव तथा २०६४ आषाढ १० गते कर्मचारी र सरकारसँग भएको सम्झौता समेतको आधारमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्ने व्यवस्था वाञ्छनिय हुदैन ।’ भनिएको छ ।

महासंघले संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था र अवकास सम्बन्धी व्यवस्था आम कर्मचारीको वृत्ति विकास र हक हितसँग सम्बन्धित विषय भएको भन्दै महासंघले यि व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्दा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड  युनियनसँग छलफल र सहमतीबाट परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

हिजो संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति सशी श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र अन्य सभासद्हरु विषय भन्दा बाहिर रहेर बहस गरेको भन्दै सहमति जुट्न नसकेको विषयहरुलाई समेत अघि बढाएकी थिइन् ।