स्थानीय निकायको पुनर्सरचनाः

हरिकुमर श्रेष्ठ अध्यक्ष, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल

स्थानीय सरकारको अवधारणाः सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबैप्रकारका विभेद र उन्पीडनको अन्त्य गर्दै, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता  र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता  र स्वाशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनतका लागि नेपाली जनताले गरेको ऐतिहासिक जन आन्दोलनले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक, एक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपालिक समावेशी र सहभागितमूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै । स्थानीय सरकारको दिगो विकासको लागि स्थानीय स्तरमा रहेको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै प्राकृृतिक स्रोत र साधनको पहिचान र परिचालन गर्दै जनसंख्या, जल, जंगल र जमिनको भूउपयोगका सिद्धान्तका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको राज्य पुनसंरचना गर्नु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय निकाय जनताको सबभन्दा नजिकको सरकारकारी निकाय हो । जनतासँगको निकटता र सर्वाजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यका लागि स्थानीय निकायले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । जनताको नजिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय निकाय जनताप्रति बढी उत्तरदायी र जबाफदेहीहुन्छन् । यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै संबिधानले स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारको रुपमा सबैंधानिक  अधिकार प्रदान गरेको छ । केन्द्रीय सरकारले जस्तै अब स्थानीय सरकारले पनि राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने छ । राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने स्थानीय निकायहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, र प्रशासनिक लगायतका दृष्टिले सबल हुनु आवश्यक छ ।  संबिधानमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय पुनर्सरचना गर्ने निकाय भनेको गाँउपालिका, नगरपालिका, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने रहेको छ । स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रः राज्यको पुनर्सरचान र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रर विशेष क्षेत्रहरु बारे विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । जस्तो एक जाति÷समुदाय वा भाषाको बाहुल्य भएको वा संघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई  “स्वायत्त क्षेत्र” भनिएको छ भने “संरक्षित क्षेत्र” भन्नाले अति अल्पसंख्यक, लोपोउन्मुख र अति सीमान्तकृत रुपमा रहेको जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न स्थापना क्षेत्र मानिएको छ । यसै गरी “विशेष क्षेत्र” भन्नाले स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको पिछडिएको, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न स्थापना गरिने भौगोलिक एकाइलाई मानिएको छ । स्थानीय निकाय पुनर्सरचना आयोगले स्थानीय सरकारको अधिकतम संख्या ५ सय ६५ को अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ ।  यो नै अन्तिम होइन राजनीतिक सहमतिका आधारमा फेरबदल हुन सक्छ संख्या आवश्यकताको आधारमा घटाउन बढाउन सकिन्छ तर प्रशासनिक खर्चलाई पनि विशेष ध्यान पुर्याउन पर्छ भन्ने भनाइ रहेको छ । आयोगको यो धारणा सार्वजनिक भइरहदाँ प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच तीव्र बहस चर्केको छ । प्रमुख सत्तारुढ काँग्रेस १ हजारको हाराहारीमा स्थानीय सरकारको संख्या हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । केही साना दलले हालकै संख्या उचित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । काँग्रेस र एमालेका केही प्रमुख नेताले प्रस्तावित स्थानीय सरकारको अधिकार धेरै भएकाले जिल्लालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारको संख्या १ हजारभन्दा बढी हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।विविध किसिमका धारणा बाहिर आउनु भन्दा एकिकृत किसिमले पार्टीमा छलफल गरी राजनीति सहमतिको आधारमा सिमाना, जनसंख्या र भूगोलको बारेमा प्रष्ट धारणा आएको अवस्थामा पुनर्सरचना आयोगलाई काम गर्न सहज हुने थियो ।

राज्यपुन संरचनाः       संविधानले केन्द्रीय तहमा शासन गर्ने इकाइलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ  । ७ वटा प्रदेशले स्थानीय तहबाट अब शासन प्रशासन सञ्चालान गर्ने छन्  । जति संख्यामा स्थानीय सरकार बन्छन राज्यपुन संरचना पश्चात संविधानले स्थानीय तहबाटै केन्द्रले अहिले गर्दै आएको धेरैकाम सञ्चालन हुने परिकल्पना गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शासन प्रक्रिया बाँडफाँड भएको छ । शासन सञ्चालन गर्ने इकाइहरु तल्लो तहमा पुगेका छन् । जिल्लाको अधिकारमात्र होइन केन्द्रको अधिकार पनि स्थानीय तहमा पुगेको अवस्था छ । स्थानीय तहको सेवा गाँउ÷नगरपालिकाहरुले कहाँबाट सेवा दिने भनी तोक्न र अधिकार विकेन्द्रित गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माण, कार्यपालिका र केही न्यायिक अधिकार दिइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा तोकिएको सूची स्थानीय सरकारको आफ्नै अधिकार क्षेत्र हो । आनुसूची ५ मा संघको र ६ मा प्रदेशको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । यी सूचीले तीन सरकारको अधिकारको हैसियत स्पष्ट पारिदिएको छ । यो नै आधारभूत परिवर्तन हो । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीबारे उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारमा हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहका विषयहरु स्थानीय सरकारमा जानुपर्छ । दुवैलाई सहयोग र समन्वय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ ।

स्थानीय सञ्चित कोषःसंविधानको भाग १९ को स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली धारा २२९ मा स्थानीय सञ्चित कोषको उपधारा १ स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाँउपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ । २उपधारा (१) बमोजिम स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।  स्थानीय तहबाट उठेको सम्पुर्ण राजस्व प्रदेश सभाको स्थानीय तहको केन्दीय कोषमा राखी प्रदेश सभाले भूगोल, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत साधन, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा विकास र प्रशासननिक खर्चमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । गाँउपालिका र नगरपालिका सबै एउटै प्रकृतिका छैनन् कुनै अत्यधिक स्रोत साधनले सम्पन्न छन् भने कुनै स्रोत साधन नभएका पनि छन् । स्रोत र साधान सम्पन्न नभएका गाँउपालिका र नगरपालिकालाई समान्ताको सिद्धान्त बमोजिम प्रकृतिको नियमनुसार व्यवहारीक किसिमले बजेट विनियोजन र वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । साधन र स्रोतले सम्पन्न नभएका स्थानीय तहको पनि विकास र पुननिर्माण गर्नु छ । यसकिसिमका विकासका संभावना र  अवसर सबैले उपभोग गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकारलाई कसैले बञ्चित गर्न सक्दैन । त्यसै कारणले पनि प्रदेश अन्तर्गत रहेका गाँउपालिका र नगरपालिकाको राजस्व असुली  प्रदेश सभाको सञ्चित कोषमा राख्ने व्यवस्था हुदाँ त्योनै स्थानीय तह पुनर्सरचना राजस्व दाखिला प्रणाली अति उत्तम प्रणाली हो । सेवा प्रवाहः स्थानीय निकाय नेपाली जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारकारी निकाय हो । जनतासँगको निकटता र सामिप्यतामा रहेर सेवा प्रदान गर्ने निकाय स्थानीय निकायले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ  । जनताको घरमा सेवा पुर्याउने कार्यले स्थानीय निकायहरु जनताप्रति बढी जवाफदेही हुदै सुशासन प्रदान गर्दै आएको छ । यस तथ्यलाई ग्रहण गर्दै संविधानले स्थानीय निकायलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ । केन्द्र जस्तै अब स्थानीय सरकारले पनि राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संविधानत व्यवस्था रहेको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने स्थानीय निकाय आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगायतका दृष्टिले सबल हुनु आजको आवश्यक हो । प्राकृति, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवम्सांस्कृतिक साथै स्रोत र साधन विविधता युक्त हिमाल, पहाड र तराइका जनताको चाहना, आवश्यकता र पहिचानका आधारमा सेवा प्रवाह गर्नु त्यती सजिलो छैन । यस किसिमका जनताको सोचलाई ध्यान दिएर सेवा प्रवाह गर्नु चुनौतिको विषय हुदाँ हुदै पनि सेवा प्रवाह गर्नु स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको जिम्मेदारी र दायित्व पनि हो । अवसर र सम्भावनालाई बेखवर गरेर निजामतीबाट स्थानीय निकायमा आउने कर्मचारीलाई एक तह बृर्दि गरेर पठाउने योजना बनाउनु प्रशासनिक बैमानी हो । यस किसिमको गल्ती नगरी वरु स्थानीय निकायमा र निजामतीमा रहेको कर्मचारीहरुलाई एउटै बकेटमा राखि समायोजन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस किसिमले समायोजन गर्न सकिएको अवस्थामा प्रदेशका कर्मचारी स्थानीय निकायमा र स्थानीय निकयका कर्मचारीहरु प्रदेशमा जानसक्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिएको अवस्थामा भोली आउने नयाँ पडीहरुको लागि स्थानीय निकाय आकर्षकको केन्द्र बिन्दु हुने छ । गाँउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभाः संविधानत नगरपालिकाले दिने सेवा र गाँउपालिकाले दिने सेवा स्थानीय तहमा केन्द्र र प्रदेशले दिने सेवा भन्दा प्रभाव कारी हुने परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तह पुनर्सरचना आयोगले गाँउपालिकाको संख्या ५ सय ६५ निर्धारणगरेको छ । निर्धारण गरिएका गाँउमा (दुरदराज) पुगेर सेवा दिने निकाय भनेका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु हुन । यी दुई निकायको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय भनेको जिल्ला स्थित जिल्ला सभा रहेको छ । निजामती कर्मचारी र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको समायोजन गर्नु आजको आवश्यकता मात्र होइन, प्रशासनिक सुधार र स्थानीय तह पुनर्सरचना आयोगको मर्मर भावनाको सम्मान पनि हो । यी दुई निकायले समायोजनको लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह जिम्मेवारी पनि हो । संगठनक संरचनाः तात्कालिन समस्या समाधान गर्नु पर्ने विषय १५, १६ वर्ष सम्म अस्थायी, ज्यालादारी, करारमा रहेर सेवा प्रवाह गरेका स्थानीय निकाय र निजामति सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको स्थायी प्रकृया व्यवस्थापन गर्नु प्रथम प्रकृया हो । सो प्रकृया सम्पन्न पश्चात स्थानीय निकायमा रहेका कर्मचारीहरु र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई एउटै बास्केटमा राखी समायोजन गर्नु दोस्रो प्रकृया हो । तत पश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के कति कर्मचारीहरुको दरवन्दी सिर्जना गर्न पर्ने हो सो को संरचना निर्माण गर्नु तेस्रो प्रकृया हो । परिकल्पना गरौ एउटा गाउँपालिका केन्द्रमा १ राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणी, २ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, ३ राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, २ राजपत्र अनंकित  द्धितीय श्रेणी, २  सहयोगी गरी जम्मा  १० जना कर्मचारी रहन सकेको अवस्थामा ५ सय ६५ केन्द्रमा अनुमानित ५ हजार ६ सय ५० जना कर्मचारी गाउँपालिका केन्द्रमा रहन सक्ने छ  । त्यसै गरी प्रत्यक गाउँपालिकाको वडा कार्यालय अनुमानित ९ वटा वडा कार्यालय विभाजन गरिएको अवस्थामा एक वडामा यसको संरचना यस्तो अवस्था रहने सक्ने देखिन्छ । १ वडा प्रमुख राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, २ राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, ३ राजपत्र अनंकित  द्धितीय श्रेणीे, र २ सहयोगी गरी जम्मा ८ जनाको दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिने छ । यसबाट के देखिन्छ भने ५ सय ६५ वटा गाँउपालिकाका वडा कार्यालयहरुमा ४० हजार ६ सय ८० रहने छ । साथै हाल भइरहेको नगरपालिका संख्या २१७ को केन्द्रमा १ कार्यालय प्रमुख, ३ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, ३ राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, ४ राजपत्र अनंकित  द्धितीय श्रेणी र ३ सहयोगी कर्मचारी गरी जम्मा १४ जना केन्द्रमा रहने गरी २ सय १७  प्रत्यक नगरपालिकामा ३ हजार  ३८ जना रहने छन् । यसै गरी प्रत्यक नगरपालिकामा  अनुमानित ११ वटा वडा कार्यालय रहेको अवस्थामा १ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, ३ राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, ३ राजपत्र अनंकित  द्धितीय श्रेणी र २ सहयोगी साथै प्रत्येक वडामा १३ जना सफाइ कर्मचारी गरी जम्मा  २२ जना रहेको अवस्थामा ४२ हजार ९ सय ६६ जना गरी कुल स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरुको दरवन्दी संख्या हुने भनेको ९२ हजार ३ सय ३४ रहने अनुमानित आकाडा देखिन्छ । यस किसिमको मानवसंशाधनबाट जनताले घर नजिकबाट सेवा पाउने छन् । १. हाल कार्यरत स्थानीय निकायहरु (जिविस, महानगर÷उप÷नगरपालिका÷गाविस) मा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, करार सबै प्रकार र तहका कर्मचारीहरुको अभिलेख तयार गरी सबै कर्मचारीहरुलाई संकेत नम्बर समेत दिने व्यवस्था गर्ने । २. हाल जिविस, महानगर÷उप÷नगरपालिका र गाउ“ विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजामाति कर्मचारीहरुसंग समायोजन गर्ने । यसरी समायोजन गर्दा निजले हाल खाईपाई आएको सेवा, सर्त र सुविधामा कम नहुने गरी गर्ने । ३. हाल कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गरी समायोजन गर्ने । प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेकालाई  निजले गरेको सेवा अवधिको आधारमा उपदान दिई अवकाश दिने । ४. गाउ“ पालिका÷नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीहरुलाई प्रादेशिक निजामति सेवा अन्तर्गत रहने व्यवस्था मिलाउने ।५. स्थानीय सेवामा रहने कर्मचारीहरुको अभिलेख, सेवा, सुविधा र शर्तको विषयमा संघीय सरकारले एक रुपता कायम हुने गरी नीति बनाउने र सोही आधारमा सबै प्रदेशले कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।६. स्थानीय सेवा भित्र पर्ने कर्मचारीहरुको सम्बन्धित प्रदेश भित्र सरुवा हुने व्यवस्था मिलाउने ७. स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड बनाई लागू गर्ने । स्थानीय सेवाको कर्मचारीहरु प्रदेशको उच्च तहसम्म पुग्ने गरिको वृत्ति पथ तयार गर्ने ।८. स्थानीय सेवा भित्र विभिन्न समुहहरु गठन गर्न सकिने । जस्तै सामान्य प्रशासन समुह, लेखा समुह, राजश्व समुह, प्राविधिक समुह, सामाजिक परिचालन समुह, स्थानीय प्रहरी समुह, शिक्षा समुह र स्वास्थ्य समुह आदि ।९. हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी र निजामति सेवाबाट स्थानीय सरकारमा आउने कर्मचारीहरुलाई एउटै स्थानीय सेवामा राखी कार्य विवरण अनुसार समुहमा विभाजन गर्ने ।१०. प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा कार्य गर्न भन्दा स्थानीय सरकारमा कार्य गर्न अभिप्रेरित हुने गरीको सेवा सुविधा राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।११. सम्बन्धित प्रदेश भित्र रहने सम्पूर्ण जिल्ला समन्वय समिति, गाउ÷नगर पालिकाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र शर्त समान हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने तर कार्य सम्पदान मूल्यांकन सूचकको आधारमा थप सेवा सुविधा दिन सकिने ।१२. प्रदेशभित्र सबै कर्मचारीहरुको एउटै ड्रेस हुने व्यवस्था मिलाउने ।१३. स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा भई जान चाहेमा दुबै प्रदेशको सहमतिमा संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गर्ने ।स्थानीय÷प्रादेशिक÷संघीय निजामति सेवाका कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने ।१४. प्रत्येक प्रदेशमा कर्मचारी अस्पताल निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने साथै कर्मचारीहरुको उपचार गर्न संभव भएसम्म स्वदेशमै नभए विदेशमा समेत निःशुल्क उपचार हुने गरिको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागू गर्ने ।निष्कर्षः देश दुनियालाई परिवर्तनको आभास  दिने निकायको रुपमा रहेको स्थानीय निकायको चुनाव नभएको पनि १९ वर्ष भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, स्थायीत्व र दिगो विकासको लागि पनि समयमा स्थानीय निकायको चुनाव हुनु लोकतन्त्रको आधाभूत अभ्यास हो ।