एकात्मक तथा संघात्मक राज्यबारे केही कुराएकात्मक तथा संघात्मक राज्यबारे केही कुरा

वेदनिधि निराला

राज्य साध्य होइन, साधन हो । साध्य त राज्य मा बस्ने मानिसहरु हुन् । राज्यको शासन एकात्मक हुँदैमा विकाश नहुने होइन, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पिडन, भेदभाव हुने होइन । असभ्य र जङ्गली हुने पनि होइन । वेरोजगारी बढ्ने, दुःख बढ्ने पनि होइन । मुलुक भित्र श्रोत र साधन छ भने मुलुकको नीति असल र नेतृत्व कुशल, त्यागी, परिश्रमी, समानताको पक्षधर, संयमी, साहसी, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, दूरदर्शी, तथ्यबाट सत्य खोज्ने, इमान्दार आदि गुणहरुले भरिएको छ भने देश सम्वृद्ध हुन्छ, जनता सुखी र खुसी हुन्छन् । यस्को विपरित राज्यको नीति र नेतृत्व खराब भयो भने राज्य संघात्मक भए पनि मुलुक विपन्न हुन्छ । जनता दुःखी हुन्छन् । राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । शोषण, अन्याय, असमानता बढ्छ । प्रगति रोकिन्छ । द्वन्द्व बढ्छ । हत्या हिंसा र आतङ्कले मुलुक आव्रmान हुन्छ । हाम्रो देशको उत्तर र दक्षिण पट्टी रहेका २ वटा ठूला ठूला छिमेकी मुलुकको तुलनात्मक अध्ययनले यो कुरा पुष्टि गर्छ । भारत र चिन दुवै जनसंख्या तथा क्षेत्रफलको दृष्टिले ठूला मुलुकहरु हुन् । दुवै एशिया महादेशमा पर्छन् । दुवै गणतन्त्रात्मक मुलुक हुन् । दुवै लगभग एकै समयमा व्रmमशः वेलायत र जापानको उपनिवेशबाट मुक्त भएका थिए । भारतले संघीयता अपनाएको ६० वर्ष नाघिसकेको छ । तर पनि वर्गीय शोषण तिव्र छ । धार्मिक द्वन्द्व छ । चोरी, डकैती, गुणगर्दी त्यत्तिकै छ । जातीय शोषण पनि कायमै छ । हतियारवन्द संघर्ष चलिरहेकै छ । राज्य टुट्ने, फुट्ने व्रmम बढीरहेकै छ । दिनहुँ सयौं मान्छे अन्यायपूर्वक मारिइरहकै छन् । सूखोरी, भ्रष्टाचारी, नातावाद कृपावाद, हैकमवाद्मा कुनै कमी आएको छैन । करोडौं महिलाहरुले दाशी भएर कष्टसाध्य जीवन वाच्नु परेको छ जताततै असुरक्षै असुरक्षा छ । अब भन्नोस् संघीयता अपनाउँदैमा, गणतन्त्र आउँदैमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको नाम लिँदैमा जनताले सुख पाउँदा रहेछन् त ? अर्काेतिर चीनमा एकात्मक प्रकृतिको शासन व्यवस्था छ । त्यहाँ जातीय लिङ्गिय वर्गीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक असमानता अत्यन्त न्यून छ । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा मात्र होइन, समाज विकाशव्रmमको हर क्षेत्रमा चीन एकदमै अगाडि देखिन्छ । संसारको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको, धेरै देशहरुसँग सिमाना जोडिएको देश भएर पनि न छिमेकीहरुसँग न देश भित्रै खासै द्वन्द्व छ । न मगन्त्तेको रुपमा छ, न आतङ्ककारी गतिविधि नै छ । १ अरब ३५ करोड भन्दा बढी जनताको गाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्यको समुचित व्यवस्था गरेर विश्व सामू एउटा उदीयमान विश्वशक्तिको रुपमा देखा परेको छ । भेदभाव, भ्रष्टाचार, विकृति, असामाजिक गतिविधि नगन्यमात्रामा छन् । “स्वतन्त्र तिब्बत” भन्ने दलै लामाहरुको एउटा सानो हिस्सा असन्तुष्ट रहे पनि बाँकी जनता सन्तुष्ट देखिन्छन् । विश्वकै एउटा शान्ति क्षेत्र जस्तो छ चीन । अब भन्नोस् संघियता नअपनाउँदैमा देश वर्वादीमा जाने र संघीयता अपनाउदा मुलुक शान्ति र समृद्धिमा जाने हुँदो रहेछ त ? अहँ रहनेछ । आधारभूत कुरा त के हो भने जनता सर्वाभौम हुनुपर्छ, जात, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र तथा वर्णको आधारमा भेदभाव हुनु हुँदैन; राज्यको नीति निर्माणमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने, असामाजिक गतिविधिमा लाग्ने, भेद्भाव तथा थिचोमिचो गर्ने, विविध प्रकारले शोषण गर्ने, नातावाद, कृपावादलाई वढावा दिनेहरु विरुद्ध कडा कार्वाही गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने एकात्मक भए पनि संघात्मक भए पनि जनता सन्तुष्ट हुन्छन् र देशलाई प्रगतितर्फ अगाडि बढाउन सकिन्छ । पाकिस्तानमा संघीय शाशन छ प्रशंसा गर्नु पर्ने खास केही छैन, युथोपियामा संघीय शाशन छ संसारका दरिद्र मुलुक मध्येमा पर्छ । वेलायत, जापानमा एकात्मक शाशन छ प्रगति र उन्नतिको शिखरमा पुगेका छन् । त्यस्तै संघीयता अपनाएका अमेरिका, रुस, जर्मन, फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड आदि देशहरु पनि प्रगति र उन्नति को शिखरमा छन् । यि सबै कुराले के प्रष्ट हुन्छ भने मूल कुरा नीति र नेत्तृत्व हो, केन्द्रीयता र संघीयता होइन । जहाँसम्म हाम्रो देशको कुरा छ पृथ्वीनारायण शाह मात्र होइन, उनी भन्दा अगाडिका राजाहरुले पनि आफूँलाई महासामन्तको घोषणा गरे । सामन्त हुनु ठूलो मानिन्थ्यो । काम गर्ने सानो, काम नगर्ने ठूलो मानिन्थ्यो । यो सामन्तवादी सोच अहिले सम्म पनि छ । पृथ्वीनारायण शाह र उनका भाई छोराले छलफल र वहसवाट भन्दा पनि जबर्जस्त लडाई जीतेर २२ से २४ से राज्य माथि शासन चलाए । राणाहरुले पनि १०४ वर्ष एकतन्त्री निरङ्कुश जहानीमा स्वेच्छाचारी शाशन चलाए । २००७ सालमा जनताको आन्दोलनबाट केही प्रजातान्त्रिक एवं जनवादी शाशनका कुरा अगाडि आए पनि राजा महेन्द्रले निरङ्कुश राजतन्त्रको बलियो जग बसाए । न्याय, समानता र प्रजातन्त्रको संघर्ष अगाडि बढ्ने क्रममा हामी अहिले यो अवस्थामा आएका छौं । ०४६ पूर्व आधारभूत रुपमा सामन्तवादी राजनीति अर्थनीति र सँस्कृतिकै अधारमा निरङ्कुश शासन चलाइएको, विधि विधान र नीतिहरु त्यही अनुसार बनाइएको कारणले जनताले लोकतान्त्रिक विधिद्वारा संविधान नीति नियम बनाउन पाएनन् । जातीय भेदभाव, लैङ्गिक भेदभाव, वर्गीय भेदभाव, कानूनी रुपमा हुँदै आयो । जनता हक अधिकारबाट वन्चित भए । काम गर्ने कालु मकै खाने भालु जस्तो भयो । बाहुन पढ्ने, क्षेत्री शाशन गर्ने बाँकी जनता काम गर्ने रिती बसाइयो । बाहुन र क्षेत्री शोषक र बाँकी जाती शोषित जस्ता देखिए । एकहद सम्म यसमा सत्यताको अंश पनि छ । फेरिपनि बाहुनले बाहुनलाई, क्षेत्रीले क्षेत्रीलाई, नेवारले नेवारलाई, मगरले मगरलाई, थारुले थारुलाई, झा र यादवले झा र यादवलाई पनि शोषण गरेकै छन् । थिचोमिचो गरेकै छन् । पुरुषले महिलालाई र अदलित ले दलितलाई पनि चुसेकै छन् । काखा र पाखा गरेकै छन् । काम गर्ने दुःख कष्टमा छन् काम नगर्ने मोजमस्तीमा छन् । नातावाद, कृपावाद र इालाकीयवाद यत्रतत्र छ । पूँजीपतिले मजदुरलाई र जमिन्दारले कृषि मजदुरलाई ठगेकै छन् । वर्गीय शोषण छ, धार्मीक शोषण छ, जातीय शोषण छ र लैङ्गिक  शोषण पनि छ । क्षेत्रीय तथा इलाकीय भेदभाव पनि छ ।

प्रशासनमा भ्रष्टाचारी भन्दा अभ्रष्टाचारी खोज्न सजिलो छ । प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी, साम्यवादी भन्ने पार्टी तथा यसका नेताहरुले पनि राज्य भित्रका माथि उल्लेख गरिएका विकृति, विसङ्गती, शोषण र भेदभाव उन्मूलन गर्न सकेनन् । असल नीति र कुशल नेतृत्व दिन सकेनन् । आफूलाई हेरेर नीति बनाउने, नीजिस्वार्थमा तल्लीन हुने, कमीसन एवं अनियमित आय आर्जनमा फस्ने, विलाषी खालको जीवन वाच्न खोज्ने, देश र जनतालाई भन्दा आफ्नो दल र आफ्नो गुट र आफ्ना मान्छेलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले गर्दा जनता वाक्क भए । निरास भए । आव्रmोषित भए । ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा केही आन्दोलनकारीहरुले जातीय राज्य, भाषिक राज्य, धार्मिक राज्यको माग गरे, संघीय राज्यको माग गरे । स्वायत्तता को माग गरे । अहिले विद्वानहरुका लेखहरु पढ्दा, राजनैतिक पार्टीहरु, जनसंगठन, पेशागत संघ संगठन तथा यिनीहरुका कुरा सुन्दा संघीयता अनिवार्य जस्तै भयो । आधारभूत जनताले यो विषय राम्ररी बुझ्न पनि पाएनन् । व्यापकरुपमा छलफल पनि भएन । फेरिपनि संघीय गणतन्त्रको संविधान जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाको ९०५ जति सभासदहरुको हस्ताक्षरबाट, गडगडाहट तालिका बीचबाट पारित भयो । तात्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूबाट लालमोहर लाग्यो । नेपाल ७ प्रदेशमा (संघमा) विभाजित संघात्मक देश वन्न पुग्यो । कतिलाई लागेको होला संघियता अपनाए पछि देश स्वर्ग हुन्छ । जनता शोषणबाट मुक्त हुन्छन् । सबै खाल्का भेदभाव एवं असमानता समाप्त हुन्छ । जनता गाँस वास कपास शिक्षा स्वास्थ्योपचार खानेपानी आदि को समस्याबाट तड्पिनु पर्दैन । जनताको आँखामा आशु होइन ओठमा मुस्कानै मुस्कान देखिनेछ । राष्ट्र बलियो हुनेछ, देश समृद्ध हुनेछ । हत्या हिंसा आतङ्क बन्द हुनेछ र मुलुक शान्तिमा रुपान्तर हुनछ । फेरिपनि यथार्थ यस्तो होइन । क्षणिकरुपमा केही जनतामा सन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्छ । क्षणिक रुपमा केही क्षेत्रमा शान्ति कायम हुन सक्छ । कागले कान लग्यो भन्दैमा पहिला कान छाम्नु पर्छ अनिमात्र कागको पछाडि दौडनु पर्छ तथा जस्तो वाजा बज्छ त्यस्तै नाच्नु भन्दा कस्तो बाजा बजाउनु पर्छ, र कस्तो नाच्नु पर्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो भन्ने मलाई लाग्छ । म दोहो¥याएर के कुरा राख्न चाहन्छु भने देशलाई स्वर्ग बनाउने मापदण्ड केन्द्रीयता तथा संघीयता होइन– असल नीति र कुशल नेतृत्व हो । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । यसमा केन्द्रीयता र जनवाद दुवै अनिवार्य हुन्छ । राज्य एकात्मक कि संघात्मक भनेर कसैले जनमत संग्रह गरे बहुमतले जे भन्छ त्यो सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ । जनताको निर्णय अनुसारको शाशन व्यवस्था र माथि उल्लेख गरिए अनुसार को गुणले सम्पन्न नेतृत्व निर्माण गरी देश र जनताको हितमा असल नीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । केन्द्रीय तथा एकात्मक शाशन व्यवस्था र संघीयता तथा संघात्मक शाशन व्यवस्थाका विशिष्ट कुराहरु अथवा वा गुण अवगुणहरु दुवै जनताले छानेको शाशन व्यवस्थालाई स्वीकार गरी देश र जनताको हितमा काम गर्नु पर्छ । यस्को विकल्प तत्कालै सोच्नु हुँदैन । जन चाहनाअनुसार फेरि पनि परिवर्तन गर्न सकिने कुरालाई ध्यान दिनु पर्छ । विश्वका एकात्मक र संघात्मक राज्यहरु बारे विशद रुपमा तुलनात्मक चर्चा गर्न यो एउटा सानो लेखमा सम्भव छैन । फेरिपनि विश्वका लगभग २०० देशहरुमध्ये के कस्ता देशहरुमा केन्द्रीयता र के कस्ता देशहरुमा संघीयता रहेछ भन्ने कुरा तलको सूचि पढौं अनि आफै पनि निचोड निकालौं । एकात्मक शाशन व्यवस्था भएका देशहरु ः–जापान, चिन, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका, उत्तर कोरीया, दक्षिण कोरिया, स्वीडेन डेनमार्क, वेलायत, अल्जेरीया, अल्वानिय, स्पेन, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, युव्रmेन, भिमननाम, हङ्गरी, कम्वोडिया, ग्रिस, इजरायल, चिली, मालदिभ्स, लेवनान, कतार, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रुमानिया, साउदी अरब, नाइवान, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, ईटली, म्यानमार, नेदरल्याण्ड, न्यूजील्याण्ड, कुवेत, जोर्डन, इजिप्ट, व्रुनाई, वंगालादेश, मंगोलिया, लगायत लगभग १७० देश संघात्मक शासन व्यवस्था भएका देशहरु ः–नेपाल, सुडान, युथोपिया, वेल्जियम, मलेशिया, क्यानडा, भारत, नाइजेरिया, वोस्नीयहर्जगोविना, मेक्सिको, अर्जेन्टीना, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील, ईराक, पाकिस्तान, स्वीजरल्याण्ड, संयुक्त अरवइमिरेट, भेनेजुयला, रुस लगायत लगभग ३० देश । श्रोत डा. भीर्माजुन आचार्य बौद्धिक दर्पण – बौद्धिक वृत्त नेपाल केन्द्रीयता तथा एकात्मक शाशन व्यवस्थामा जाँदा ध्यान दिनुपर्ने विष्यहरु ः(१) जनताका मौलिक एवं आधारभूत अधिकारहरुमा वन्देज लगाइनु हुँदैन (२) कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा राज्यका शाशन गर्ने कुनै पनि अङ्गहरु निरङ्कुश हुनु हुँदैन ।    (३) सबै जातजाति, भाषा, धर्म, सँस्कृतिको संरक्षण सम्बद्र्धन र पहिचानको स्पष्ट व्याख्या संविधानमा गरिनु पर्छ । (४) समानुपातिक सिद्धान्त अनुसारको प्रतिनिधि प्रणाली को व्यवस्था हुनु पर्छ । ट्रेड युनियन एवं पेशागत संगठनको पनि प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ । (५) राज्य, राष्ट्र, संघीयता जस्ता विशिष्ट विषयहरु बारे निर्णय लिनु पर्दा जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । (६) महिला, दलित, जातजाती र अपाङ्ग तथा पछाडि परेका क्षेत्रलाई राज्य संचालनमा सहभागी बनाउन पर्दछ । (७) ऐन कानुन नीति नियम सबै पारदर्शी हुनु पर्छ । (८) उद्योग कल कारखाना विकाश निर्माण विकेन्द्रित हुनु पर्दछ ।(९) विविध कारणले प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसकिरहेका महिला, दलित, जनजाती, मधेषी, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग, तथा पेशागत संघ÷संगठनमा संलग्न शारीरिक नागकिरहरुलाई संसद लगायत राज्यका नीति निर्माणका सबै क्षेत्रहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार आरक्षणको व्यवस्था हुनु पर्दछ । हाम्रो वर्तमान संविधानमा श्रमिक तथा जेष्ट नागरिकहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था छैन । आधारभूत रुपमा राष्ट्रको निर्माण र विकाशमा जुटेका श्रमिकहरुलाई पाखा राखेर समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । यसलाई सच्याउनु पर्दछ । (१०) विश्वका विकशित तथा समाजवादी एकात्मक शाशन व्यवस्था भएका मुलुकहरुको स्थानीय निकायहरुलाई प्रदान गरेका सबै अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ । (११) प्रशाशानक प्रक्रिया छिटो छरितो सीधा र मितव्यायी हुनु पर्दछ ।संघियतामा जाँदा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु (१) राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, र मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाइ राख्ने दायित्व केन्द्र तथा राज्य दुवैको हो । यसमा तलमाथि गर्ने व्यक्ति, तथा दललाई राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, जनद्रोही, घोषणा गरी कडा कार्वाही गर्नु पर्छ । (२) केन्द्र र राज्य बीचको अधिकारको बाँडफाँड तथा समस्या आइ पर्दा समाधानका उपायहरु संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्दछ । (३) सुरक्षा, मुद्रा, विदेश सम्बन्ध र ठूला ठूला योजना निर्माणको अधिकार केन्द्रलाई र अन्य सबै अधिकार राज्यलाई दिनु पर्छ । (४) संयूक्त राष्ट्र संघको नीति अनुसार आत्म निर्णयको अधिकार राज्यलाई दिन सकिन्छ । तर यसबारे निर्णय लिँदा व्यापक छलफल चलाइनु पर्दछ । (५) केन्द्रले राज्यहरुलाई दिने सुविधा, अनुदान विकाश निर्माण, नीति निष्काशन लगायतका विषय हचुवाको भरमा नीति होइन निश्चित मापदण्डको आधारमा तय गरिनु पर्दछ ।(६) केन्द्र तथा राज्य दुवैले जनतालाई सर्वाेपरी राखेर जनताको हितमा काम गर्नु पर्दछ । (७) जति धेरै राज्य वनायो, त्यति नै धेरै खर्च बढ्ने भएकाले सकेसम्म कम राज्य वनाउनु पर्दछ ।(८) सामान्यतय जात, धर्म, भाषाको आधारमा राज्यको नाम राख्नु उचित हुँदैन ।(९) राज्यको सीमा निर्धारण गर्दा प्राकृतिक श्रोत साधन जनसंख्या लगायतका विषयहरुका अलावा छिमेकी देशहरुको अवस्था स्थिति समेतलाई ध्यान दिनु पर्दछ । (हाम्रो देश नेपाल, चीन र भारत जस्ता ठूला देशहरुको बीचमा रहेकाले प्रत्येक राज्यले यि दुवै देशलाई छुने गरी सीमा निर्धारण गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ ।) (१०) राज्य निर्माण गर्दा प्राकृतिक श्रोत र साधनलाई मूल आधार बनाउनु पर्दछ ।एकात्मक तथा संघात्मक राज्य, व्यवस्थाबारे केही कुरा गरिरहँदा हाम्रो देशमा अहिले चर्चामा रहेको धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र र समाजवादबारे छोटोमा म निम्नानुसार केही कुरा राख्न चाहन्छ ।

धर्म निरपेक्षसामान्यतया धर्म निरपेक्ष राज्य भन्नाले राज्यको कुनै धर्म छैन भन्ने बुझिन्छ । अर्थात् धार्मिक स्वतन्त्रता भएको राज्य भन्ने अर्थ लाग्छ । धर्म निरपेक्ष राज्यमा जनतालाई धर्म मान्न, धर्म नमान्न, इश्वर मान्न, नमान्न, स्वतन्त्रता हुन्छ । राज्यले मान्नेलाई तथा नमान्नेलाई कुनै कार्वाही गर्दैन । व्रह्मा, विष्णु, महेश्वरलाई पूजा गरोस् कि इसु व्रmाइष्टलाई प्रार्थना गरोस् कि गौतम बुद्ध वा अल्ला महम्महदलाई भक्ती गरोस् या कसैलाई नगरोस् व्यक्ति स्वतन्त्र छ भन्ने अर्थ बुझिन्छ । संसारमा अस्तित्वमा भएका सबै धर्म दर्शनहरुको सृजना मानिसहरुबाटै भएको हो । धर्मले वा इश्वरले मानिस जन्माएको होइन मानिसले नै धार्मिक ग्रन्थ वा पाप, धर्म, स्वर्गरक तथा इश्वर सँग सम्बन्धित दर्शन साहित्य नीति नियम, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीति रिवाज वा प्रथा निर्माण गरेको हो । कुन धर्म मान्ने, कुन धर्म नमान्ने कुनै धर्म मान्ने या कुनै धर्म पनि नमान्ने, कस्को भजन किर्तन गर्ने, कस्को गीत गाउने कुन पुस्तक पढ्ने, कुन देवतालाई पूजा गर्ने आदि कुराको स्वतन्त्रता त्यस देशका नागरिकहरुलाई दिने कि नदिने ? मेरो विचारमा यो उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । कसैले खोस्न हुँदैन । प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा, समाजवाद उन्मुख संविधानमा नागरिकहरुलाई यति सानो कुरा पनि मौलिक हकको रुपमा प्रदान नगर्ने हो भने त्यो के लोकतन्त्र हो ? कस्तो लोकतन्त्र हो ? कस्को लागि लोकतन्त्र हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । समाजवादमा जाने वाटो नै अवरुद्ध हुन्छ । जर्बजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न, धर्म किन्न, बेच्न तथा दान दक्षिणा आदि ठूलो धनराशी खर्च गर्न बाध्य पार्ने जस्ता काम कार्वाही तथा गतिविधि रोक्ने, निरुत्साहित गर्ने, नीति नियमले बाँध्ने प्रावधान राख्दा चाहिँ उचितै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य वनाउन हुँदैन, हिन्दू राज्य वनाउनु पर्छ भन्ने आवाज सुनिँदैछ । नेपाल सबै नेपालीको साझा फुलबारी हो । कुनै धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिले मेरो मात्रै हो, हाम्रो मात्रै हो भन्ने हुँदैन ।“मेरो गोरुको बा¥है टक्का” जस्तो गर्नु पनि हुँदैन । ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, प्रविधि, साहित्य, कला, धर्म, संस्कृति मानव जाति को साझा हो । यि कुराहरु कसैको प्याओ हुन सक्दैन । राज्यको सिमाले, महादेश को सिमाले यसलाई रोक्न, छेक्न सक्दैन रोक्न तथा छेक्न पनि हुँदैन । राम्रा कुरा जो सुकै सँग पनि सिक्न सकिन्छ । मानिसलाई थुन्न सकिन्छ तर उसको चेतनालाई भावनालाई थुन्न रोकन सकिँदैन । फेरिपनि आम जनतासँग सरोकार राख्ने यो विषय व्यापक जनताको बीचमा छलफल हुनु पथ्र्याे । सो चाहिँ भएन । जनवादी दृष्टिले सोच्दा यस्मा केही कमी भएकै हो । व्यापक जनताबाट माग भएमा जनमत संग्रहमा जान सकिने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । गणतन्त्र जनताको, गणको तथा दलको शाशन भएको देशलाई गणतन्त्र भनिन्छ । राज्यको उत्पत्तिसँगै राज्यका जनतामाथि शासन गर्नेलाई राजा र राजाद्वारा शाशीतलाई प्रजा भन्ने गरियो । राजाहरुलाई देवताले आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गरेका हुन भनियो । अयोध्याका राजा दशरथ, रामचन्द्र, श्रीलङ्काका, राजा रावण, महाभारतका राजा धृतराष्ट्र, दुर्याेधन, स्वर्गका राजा ईन्द्र सबै यस्तै दैविक सिद्धान्तमा आधारित राजाहरु हुन् । विज्ञानको प्रविधिको चेतनाको, नगर÷शहरको विकाशसँगै विस्तारै प्रजाहरु नागरिकको रुपमा रुपान्तरित हुँदै गए । अर्कातिर प्रजाहरुले हक अधिकार निरङ्कुश शाशिकहरुबाट खोस्दै गए । जमिन्दारहरु, सामन्तहरु एकातिर; मेहनतकस जनता, गरिव किसान, भूमिहिन किसान अर्काेतिर हुँदै गए । समाज २ वर्गमा विभाजित भयो, शोषक र शोषित । राजाहरुले सामन्तवाद को नेतृत्व गर्दै आए । केही राजाहरु जनप्रिय पनि भएका छन् । वेलायत, जापान लगायत २०÷२२ वटा देशमा अहिले पनि नाम मात्रैको भए पनि राजतन्त्र छ । निरङ्कुश रुपमा रहेका राजाहरु अहिले नीति नियम भित्र, संविधान भित्र बाँधिदै छन् । हाम्रो देशमा पनि ०४६÷४७ को आन्दोलन पछि निरङ्कुश राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रमा रुपान्तरित भयो । र ०६२÷६३ को आन्दोलन पछि नेपालमा गणतन्त्र आयो । २५०÷३०० वर्ष देखिको शाही राजतन्त्र समाप्त भयो ।नेपालमा सामन्त्तवादकै प्रतिनिधित्व गरे पनि पहिलेका गोर्खाका राजा र एकिकरण पछि नेपालका राजा बनेका पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रले, नेपाली जनताले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने विचार बलियो हुँदै आएको छ ।  उनले २२ से २४ से राज्यलाई एकिकरण गरेर विशेष गरी अंग्रेजी साम्राज्यको विरुद्धमा जीवनपर्यन्त लडे । यही व्रmममा सुशासन र राष्ट्रियता सम्बन्धि धेरै राम्रा कुराहरु पनि व्यक्त गरेँ । अन्य राजाहरुले आफ्नो समयमा १÷२ वटा राम्रा काम गरे पनि आधारभुत रुपमा देश र जनताका पक्षमा रहेनन् । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठे । ज्ञानेन्द्र अनेक खाल्का मच्चाउदै निरङ्कुश शासक बन्ने प्रयासमा लागे । जनविरोधी राजाहरुलाई जनताले हटाए ठिकै गरे । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफूमाथि शाशन गर्ने अधिकार आफैले लिए । प्रजातन्त्र भनेको जनताको शाशन हो । राजाको होइन । अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति अव्राहम लिङ्कनले प्रजातन्त्रको परिभाषा यसरी गरेका छन् – प्रजातन्त्र भनेको जनताले, जनताद्वारा, जनताको निमित्त शासन गरिने व्यवस्था हो । राजतन्त्र राख्ने कि गणतन्त्र बनाउने भनेर जनमत संग्रह गर्न आवश्यक छैन । २ पटक संविधान सभाको चुनाव भैसक्यो । गणतन्त्र स्थापना भएको पनि एक दशक भै सक्यो । मानव सभ्यताको विकाश अग्रगामी सोच बाट हुन्छ । संसार परिवर्तनशील छ, प्रगतितर्फ उन्मुख छ । अब हामी सामन्तवाद तिर राजतन्त्र तिर होइन गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समाजवाद तिर जानु पर्छ । यस्मा कसैले पनि यताउता गर्न मिल्दैन ।समाजवाद राज्यले, पूजीपतिले, उद्योग, कल कारखानाका मालिकहरुले श्रमिकहरुलाई गर्ने सबै खाल्का शोषणको अन्त्य नै समाजवाद हो । मेहनतकस जनतालाई गाँस वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत कुराहरुको ग्यारेन्टी गर्ने राजनीतिक सिद्धान्त नै समाजवाद हो । वालवालिका, असक्त वृद्ध वृद्धा, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, असहायहरुको पूर्ण जिम्मेवारी तथा पूर्णन्याय र पूर्ण समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य समाजवादले लिएको हुन्छ । समाजवादमा अन्धो राष्ट्रवाद होइन, प्रगतिशिल राष्ट्रवाद हुन्छ । समाजवादले देख्न, छुन, सुघ्न, नसकिने काल्पनिक एवं भावनात्मक कुरा भन्दा तथ्यबाट सत्य खोज्ने भौतिकवादलाई स्वीकार गर्दछ । समाजवादले श्रमिकहरुको, मेहनतकस जनताहरुको योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामको व्यवस्था गर्छ । समाजवाद राष्ट्रिय पूँजी तथा राष्ट्रिय पूँजीपति को पक्षमा र दलाल पूँजीको विरुद्धमा हुन्छ । समाजवादले बहुजन हीतायको सिद्धान्तलाई होइन सर्वजनहीतायको सिद्धान्त मान्दछ । आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार इमान्दारीपूर्वक काम गरेर खाने जोसुकैका लागि समाजवाद अत्यन्त राम्रो व्यवस्था हो । संविधान सभा बाट निर्मित हाम्रो संविधानले पनि समाजलाई रणनीति बनाएको छ । यो स्वागत योग्य कुरा हो । यस लेख मार्फत समाजवादी सिद्धान्तका प्रणेताहरुलाई तथा हाम्रो संविधानमा समाजवाद शब्द प्रयोग गर्नेहरुलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ । अब समाजवादको व्याख्या र विश्लेषण गरेर कार्यक्रमसहित कार्यान्वयनमा जान सम्बन्धित सबै तयार हुनुपर्छ । जनता समाजवादी कार्यक्रम लिएर बेरोकटोक अगाडि बढ्नु पर्छ । भ्रम र अन्यौल श्रृजना गर्नेहरुलाई जनताले निर्मम प्रहार केन्द्रीत गर्नुपर्छ । श्रोत   १. सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक – च्भ्ब्ल् २०७१२. सहयात्रा ऋइल्भ्ए ( २०७२३. नेपलको संविधान – २०७३ ४. वौद्धिक दर्पण न्यौद्धिकवृत्र नेपाल५. दैनिक तथा साप्तहिक पत्रिकाहरु