महासङ्घको सम्पन्न छैठौ राष्ट्रिय महाधिवेशन र आगामी कार्यभारमहासङ्घको सम्पन्न छैठौ राष्ट्रिय महाधिवेशन र आगामी कार्यभारविश्वनाथ

प्याकुरेलअध्यक्ष, पेसागत महासङ्घ नेपाल

पेसागत महासङ्घले विगत २१ वर्ष देखि नेपाली श्रमिक आन्दोलनमा निभाएको भूमिका अतुलनीय छ । १ करोड २५ लाख श्रमिकहरु कार्यरत रहेको हाम्रो मुलुकमा झण्डै २० लाख श्रमिकहरु संगठित छन् । सो मध्ये करिव ४ लाख सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत पेसाकर्मी श्रमिकहरुको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत स्थापित पेसागत महासङ्घ नेपाल ९ऋइल्भ्ए० ले आफूलाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने क्रममा छैठौ राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । २०७३ असार ३–५ गते काठमाडौँ स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भव्य हलमा तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष क. के.पि. शर्मा वलीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न महाधिवेशनमा ७५ जिल्ला, २५ राष्ट्रिय घटकहरुवाट ६६७ जना प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो भने व्त्ग्ऋऋ तथा जिफण्ट लगायत विभिन्न ट्रेड युनियन केन्द्रका नेताहरु र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्रका १६ जना विदेशी पाहुनाहरुको उपस्थिति थियो । ट्रेड युनियन आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलव्धिहरु, ट्रेड युनियन आन्दोलन सामु उत्पन्न चुनौतिहरु, मुलुक संघियतामा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा आगामी सांगठनिक संरचनाजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा महाधिवेशनमा गम्भिर छलफल भएको थियो र ट्रेड युनियन आन्दोलनको दिशालाई मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । परिवर्तित सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी र जनमूखी वनाउने दृढ संकल्पका साथ महाधिवेशनले “स्वाधिन अर्थतन्त्र र समृद्ध जिवनका लागि गुणस्तरीय सेवा र जिम्मेवार ट्रेड युनियन” भन्ने नारालाई अगाडी सारेको छ । समग्र ट्रेड युनियन गतिविधिको मसिनो समिक्षा गर्दै ट्रेड युनियनहरुको भूमिकालाई अझ जिम्मेवार वनाउँदै राष्ट्रले गरेको संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्न, ०६२÷६३ को आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलव्धी लाई संस्थागत गर्न, ट्रेड युनियन गतिविधिलाई अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सँग मात्र सिमित नगरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै उत्पादन वृद्धि तथा आर्थिक सम्वृद्धि सँग जोड्ने संकल्प महाधिवेशनले गरेको छ । विगतका अनुभवहरु, परिवर्तित राजनीतिक सामाजिक परिवेश समेतलाई मध्यनजर गर्दै महासङ्घको लक्ष्य प्राप्तिका लागि महाधिवेशनले अगाडी सारेका नीीतगत निष्कर्षहरुका आधारमा आगामी दिनमा महासङ्घलाई वैचारीक एवं सांगठानीक रुपमा सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै सशक्त ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकास गर्नका लागि आगामी कार्यभारहरु तय गरिएका छन् ।  स्वाधिन अर्थतन्त्र र समृद्ध जिवनका लागि गुणस्तरीय सेवा र जिम्मेवार ट्रेड युनियनःविगतमा तमाम श्रमिक वर्गको समेत सहभागितामा सञ्चालित ०६२÷६३ को लोकतान्त्रित आन्दोलन र उक्त आन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धिलाई संस्थागत गर्ने शिलशिलामा श्रमिकमुखी संविधान निर्माण, पेसाकर्मी श्रमिकहरुको हक हित र अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता जस्ता मुलभूत विषयलाई उठाउँदै मुल नारा तय गरिएकोमा २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भई संवैधानिक रुपमै श्रमिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा परिवर्तित परिस्थिति सुहाउँदो नारा तय गरी ट्रेड युनियन आन्दोलनको आगामी कार्यदिशा तय गर्नु अनिवार्य थियो । मुल नाराको प्रकाशमा तमाम गतिविधि केन्द्रित गर्नु  आवस्यक थियो । त्यसैले महाधिवेशनले परिवर्तित परिस्थिति अनुरुप “स्वाधिन अर्थतन्त्र र समृद्ध जिवनका लागि गुणस्तरीय सेवा र जिम्मेवार ट्रेड युनियन” भन्ने नारा अगाडी सा¥यो । यस नाराले सिंगो ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई दिशा वोध गरेको छ । सम्पूर्ण ट्रेड युनियन गतिविधिलाई यस नाराको प्रकाशमा अगाडी वढाउने संकल्प गरेको छ । परिवर्तित अवस्थामा अवको ट्रेड युनियन आन्दोलन अधिकारमुखि मात्र नभएर संस्थागत हित, संस्थागत सुशाशन, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी उत्पादकत्व वृद्धि तथा आर्थिक संवृद्धिको दिशामा ट्रेड युनियन गतिविधिहरु सञ्चालित हुनेछन् । ट्रेड युनियन आन्दोलनको प्रवृत्ति, दिशा र गन्तव्यःसमग्रमा ट्रेड युनियन आन्दोलन दुई धारमा विभक्त देखिन्छ  । मुलतः समाजवाद पक्ष ट्रेड युनियन जस्को नेतृत्व ध्ँत्ग् ले गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ पूँजिवाद पक्षीय ट्रेड युनियन को नेतृत्व क्ष्त्ग्ऋ ले गर्दै आएको छ । जस्को प्रभाव नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनमा पनि प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । ट्रेड युनियन ले आफ्ना वर्गिय र सामुदायीक हित र सुरक्षाका अतिरिक्त सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनमा समेत भूमिका खेल्ने गर्दछन् । अर्को शव्दमा भन्दा ट्रेड युनियन आन्दोलन वर्ग सङ्घर्षको अभिव्यक्ति पनि हो । श्रमिक वर्ग र मालिक वर्गका स्वार्थहरुमा आधारभूत रुपमा नै भिन्नता हुन्छ । पूजिवादीहरु वर्ग सङ्घर्षको कुरा सुन्न पनि चाहदैनन् वरु उनिहरु वर्ग समन्वयको कुरा गर्दछन् । विश्व पूँजिवादले थोपरेको श्रम शोषण र हस्तक्षेपका वारेमा एक शब्द पनि उच्चारण गर्न चाहँदैनन् ।  उनिहरु सामाजिक संवादको माध्यमवाट श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा  प्रदान गर्नेकुरा गर्दछन् । ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई सामाजिक संवादको नाममा कमजोर वनाउने मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको भूमिका वाट अलग गराउने नियोजित चाल पूँजिवादीहरुको देखिन्छ । पूँजिवादी सङ्घ संस्थाहरु र कतिपय पूँजिवादी देशका सरकारहरु नै यस्ता ट्रेड युनियन निर्माणका लागि ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेको छन् । ट्रेड युनियन आन्दोलन भित्र गैर सरकारी संस्थाहरुको प्रभाव वढ्दै गएको देखिन्छ । फलतः वर्ग आधारीत ट्रेड युनियन आन्दोलन क्रमश कमजोर वन्ने खतरा देखिदैछ । ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई गैर सरकारी संस्थाहरुको अनुचित प्रभाबवाट मुक्त राख्दै यसका विरुद्ध तिव्र वैचारीक सङ्घर्ष आवश्यक देखिन्छ ।  ट्रेड युनियन आन्दोलनको चरित्र मुलतः वर्ग आधारित हुन्छ र यसको गन्तव्य समाजवाद हो भन्ने कुरामा दृढतापूर्वक उभिनु पर्दछ । महासङ्घका सन्दर्भमा सवै आवद्ध÷सम्वद्ध घटकहरुलाई ध्ँत्ग् का विषयगत संगठन त्ग्क्ष्क् मा आवद्धताका लागि प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । नेपालका समग्र ट्रेड युनियनहरुका सन्दर्भमा ट्रेड युनियनहरुका वीच मुद्धामा आधारित सहकार्य ९क्ष्ककगभ द्यबकभम० र श्रमिक पक्षिय ट्रेड युनियनहरुका वीचमा एकता र सहकार्यमा जोड दिदै प्रगतिशिल ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ ।  श्रमिक अन्तर्राष्ट्रियतावाद र महासङ्घःविश्व पूँजिवादले विश्व अर्थतन्त्रमा एकलौटी कव्जा जमाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । यसका लागि ध्यचमि द्यबलप, क्ष्ःँ, ब्म्द्य, ध्त्इ जस्ता सस्थाहरु खडागरी पूँजिवादी साम्राज्य खडा गर्ने, अल्प विकसित एवं अविकसित मुलुकहरुलाई ऋणका नाममा अनेकौ सर्तहरु थोपरी हरिकङ्गाल वनाउने, निजिकरण उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका नाममा तेस्रो विश्वका मुलुकहरु माथि आर्थिक साम्राज्य खडा गरी उनिहरुको प्राकृतिक श्रोत र साधानहरुको दोहन गर्ने, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, इन्धन तथा उर्जा जस्ता क्षेत्रलाई निजीकरण गरी जनतालाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्ववाट राज्यलाई विमुख वनाउने जस्ता कार्यहरु विश्वव्यापी रुपमा हुने गरेका छन् । वहुराष्ट्रिय कम्पनिका भूमिकाका कारण गरिव तथा अल्पविकसीत राष्ट्रका उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरु वन्दहुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको माध्यमवाट कुनैपनि राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहिचान माथि समेत धावा वोल्ने काम भएका छन् । यसरी आज विश्व पूँजिवादले हतियारको माध्यमवाट भन्दा पनि आर्थिक साम्राज्यको माध्यमवाट विश्व अर्थतन्त्रलाई आफ्नो कव्जामा लिने प्रयत्न गरिरहेको छ । तेश्रो विश्वका मुलुकहरुमा नवउदारवादको नाममा विश्व पूँजिवादले खेलेको भूमिकाका कारण दलाल पूँजिवाद फस्टाउँदै र मौलाउँदै गएको छ । जस्को कारण धनि र ग।िरव वीचको खाडल वढ्दो छ । तेश्रो विश्वका मूलुकहरुमा महंगी, अभाव, गरिवी र वेरोजगार तिव्र वढिरहेको छ । गरिव मुलुकको सस्तो श्रम वजारको चर्को श्रम शोषण गर्ने  क्रम वढ्दो छ । लाखौँ वेरोजगार युवा शक्ति कामको खोजिमा विदेशिने क्रम वढ्दो छ । यसरी शोषण र उत्पिडनमा परेका श्रमिकहरुले विश्व पूँजिवादको यसप्रकारको शोषण र उत्पिडनवाट मुक्तिका लागि एकजुट हुनु आवश्यक छ । श्रमिकको वास्तविक मुक्ति पूँजिवादी व्यवस्थामा संम्भव छैन । वास्तविक मुक्तिका लागि समाजवादी व्यवस्था अपरिहार्य छ । पूँजिवादी शोषण र उत्पिडन वाट मुक्तिका लागि संसारका श्रमिकहरु एकजुट हुनु अनिवार्य छ । यसर्थ पनि पेसागत महासङ्घ नेपाल समाजवाद पक्षीय ट्रेड युनियन केन्द्र ९ध्ँत्ग्० को सदस्य रही आएको छ । महासङ्घले समाजवाद पक्षीय अन्तराष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी वनाउँदै श्रमिक अन्तर्राष्ट्रियवादको पक्षमा भूमिका खेल्नु आवश्यक हुन्छ । ट्रेड युनियन संस्कृति र कार्य संस्कृतिःट्रेड युनियनलाई विधिवाट सञ्चालन गर्ने, विधानतः वैठक, भेला र अधिवेशनको आयोजना गर्ने, माग दावी प्रस्तुती र सामुहिक सौदावाजी तथा दवावमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुनलाई ख्याल गर्ने, आधिकारीक युनियनको निर्वाचन र त्यस मार्फत सामुहिक सौदावाजी गर्ने, सामुहिक र साझा प्रकृतिका माग प्रस्तुत गर्ने, साझा मुद्दामा अन्य ट्रेड युनियनहरुसँग समेत सहकार्य गर्ने, नेतृत्व र अग्रजहरुप्रति सम्मान गर्ने, नेतृत्व यो वा त्यो होईन कि साझा र सवै सदस्यहरुको केन्द्र वन्ने, सामूहिक सेवा र चिन्तनको विकास गर्ने, नेतृत्वले सवैलाई समान व्यवहार गर्ने, काम क्रियाशिलता र योग्यता क्षमताको कदर गर्ने, नेतृत्व निर्माणमा गुटवन्दीपूर्ण व्यवहारलाई अन्त गर्दै कुशल र सक्षम नेतृत्व निर्माणका निम्ति सहमति पूर्ण अभ्यासमा जोड दिने, नयाँ सदस्यता विस्तारमा ध्यान दिने, नेतृत्वले अवसर पद प्रतिष्ठालाई त्याग गर्ने, अरु सदस्यलाई सोही वमोजिम प्रशिक्षित गर्ने, संगठन सामुहिक हित र सुरक्षाको निम्ति निर्मित भएको हुँदा सकभर निजी स्वार्थ प्रेरित कुराहरुवाट मुक्त रहदै आफ्ना सदस्यमाथी परेको मर्का पिडाको ख्याल गर्ने र यथोचित समाधानको निम्ति अग्रसर वन्ने यस्ता विषयहरु ट्रेड युनियन संस्कृतिका विषय हुन् । त्यस्तै युनियनले आफू सम्वद्ध (कार्यरत) संस्थाको हित तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुलाई उठाउने, संस्थाभित्र असल श्रम सम्वन्ध विकास गर्न प्रयत्नशिल रहने, ट्रेड युनियनका सदस्यहरुले आफू कार्यरत संस्थाले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्दै ट्रेड युनियनका सदस्यहरु कामकाजी र सेवा प्रवाहमा कुशल हुन्छन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । युनियनका सदस्यहरुले काम गर्दैनन्, पद प्रतिष्ठाका निम्ति दौडन्छन्, अनावश्यक दवाव सृजना गर्दछन्, सेवा प्रवाहमा गम्भिर छैनन् भन्ने जस्ता आलोचना आईरहेको सन्दर्भमा यि कुराहरुलाई गलत सावित गर्न ट्रेड युनियनहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रशिक्षित गर्नु आवश्यक छ । परिश्रम, मेहनत, त्याग, समर्पण तथा तमाम जनताका सहयोगि हुन् भन्ने विश्वास दिलाउन ट्रेड युनियनहरुले विशेष योजना निर्माण गरी अगाडी वढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन र विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरुको भूमिका र क्रियाकलापहरुका सम्वन्धमा आचार संहिता ९ऋयमभ या ऋयलमगअत० वनाउनु आवश्यक छ । ट्रेड युनियन शिक्षामा जोडःट्रेड युनियन किन र के का लागि ? यसको सञ्चालन कसरी हुन्छ ? कानुनी एवं वैधानीक व्यवस्था कस्तो छ ? ट्रेड युनियनका उपलव्धि तथा चुनौती एवं समस्या के हुन् ? यसको निराकरण गर्ने उपाय के हुन सक्छ ? ट्रेड युनियनका नेता कार्यकर्ताको भूमिका कस्तो हुनु पर्छ ? आफ्नो युनियन तथा कार्यरत संस्था प्रतिको उस्को दायित्व के हो  ? सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी कसरी वनाउने हो ? युनियन भित्रको अन्तर्विरोध व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? असल औद्योगिक श्रम सम्वन्ध विकासका लागि युनियनको भूमिका कस्तो हुनु पर्दछ ? सामुहिक सौदावाजी के हो र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? युनियन सदस्यहरुको समस्याको ज्बलमष्लिन कसरी गर्ने ? जस्ता विषयमा विभिन्न तहमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । प्रशिक्षण, फेरिपनि प्रशिक्षण र निरन्तर प्रशिक्षणले मात्र ट्रेड युनियन आन्दोलन भित्र उत्पन्न समस्याहरुको हल गर्न सकिन्छ । महासङ्घले छुट्टै ट्रेड युनियन स्कुल सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।  सवै प्रतिष्ठानमा आधिकारीक युनियनःकुनै पनि प्रतिष्ठानमा २५ प्रतिशत कामदार कर्मचारीको समर्थनमा एउटा प्रतिष्ठान स्तरीय युनियन गठन हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ भने निजामती सेवामा जिल्ला÷विभागीय स्तरको संगठन निर्माणका लागि युनियनमा आवद्ध हुन पाउने कुल कर्मचारी मध्ये २० प्रतिशतको समर्थन आवश्यक हुन्छ । यसैगरी राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सङ्घको लागि ५० वटा प्रतिष्ठान स्तरीय युनियन वा एकै प्रकृतिको प्रतिष्ठानका ५००० कामदारहरु मिलि राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सङ्घ वनाउन पाउने वा एकै प्रकृतिका अद्योग व्यापार व्यवसाय वा सेवामा कार्यरत ५०० जना कामदार वा  सोरोजगारहरुले आपसमा मिलि राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सङ्घ वनाउन पाउने व्यवस्था छ भने निजामतीको हकमा कम्तिमा २० जिल्ला कार्यसमिति र ५००० सदस्यको हस्ताक्षर भएमा मात्र राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सङ्घ वनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तै १० राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले आपसमा सम्झौता गरी ट्रेड युनियन महासङ्घ गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसप्रकार प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियन, राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सङ्घ तथा ट्रेड युनियन महासङ्घ गरी ३ प्रकारको ट्रेड युनियनको व्यवस्था भएको देखिन्छ ।उल्लेखित कानुनी व्यवस्था वमोजिम एउटा प्रतिष्ठानमा ३ (वढिमा ४) प्रतिष्ठान स्तरीय युनियन वनाउन सकिने, निजामती क्षेत्रमा जिल्ला÷विभागीय स्तरमा ४ (वढिमा ५) युनियन वनाउन सकिने देखिन्छ । यस्तै राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सङ्घ वन्नको लागि ५० प्रतिष्ठान (निजामतीमा २० जिल्ला कार्य समिति) र ५००० को सदस्य संख्या आवश्यक हुन्छ । यसरी हेर्दा व्यवहारतः उक्त कानुनी प्रावधान लागु भएको देखिदैन । पार्टीगत हिसावले युनियन गठन गर्ने वा गर्न प्रोत्साहित गर्ने, कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै युनियन गठन गर्ने वा रित पूर्वक आए नआएको वेवास्था गरी दर्ता प्रकृया अगाडी वढाउने, ट्रेड युनियन गतिविधि सञ्चालन गर्दा वा माग दावी गर्दा विधि र प्रकृयालाई लत्याउँदै स्वच्छन्द ढंगले चल्ने अवस्थाले गर्दा संगठनात्मक अराजकताको अवस्था सृजना भएको छ भने अर्को तर्फ यस्ता गतिविधिले गर्दा राजनीतिक चेतना वेगर ट्रेड युनियन सञ्चालनको कल्पना गर्न सकिन्न तथापि वढिनै राजनीतिकरण (पार्टीकरण ?) को अवस्था सृजना भएको छ । कामदार कर्मचारीहरुको एकै प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई फरक फरक किसिमले छुट्टा–छुट्टै युनियनले माग दावी गर्ने अवस्थाका कारण संस्थागत काममा वाधा पुग्न गई युनियनहरु आलोचित वन्न पुगेको अवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा ट्रेड युनियन गतिविधिलाई मर्यादित वनाउन, जतिसुकै युनियनहरु गठन भए पनि एउटै युनियन (एकद्वार) मार्फत कामदार कर्मचारीका मागहरु व्यवस्थापन वा सरकार सँग प्रस्तुत गर्न र आधिकारीक रुपमा व्यवस्थापन वा सरकार सँग वार्ता गर्न÷सामुहिक सौदावाजी गर्न आधिकारीक ट्रेड युनियन वन्नु जरुरी छ । निश्चित प्रकृयावाट आधिकारीक युनियनको निर्वाचन गर्नु जरुरी छ । गठित युनियनहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाहुनु जरुरी छ । जुन व्यवस्था निजामती क्षेत्रमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । यस्तो प्रावधानले सवै युनियनको प्रतिनिधित्व हुने अवस्थाले छुट्टा छुट्टै माग दावी गर्ने अवस्थाको अन्त भई सांगठनिक अराजकतालाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । भर्खरै निजामती सेवामा कृयाशिल युनियनहरु वीच निर्वाचन सम्पन्न (२०७३ जेठ १९) भई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा आधिकारीक युनियन गठन भएको अवस्था छ भने कतिपय सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुमा आधिकारीक युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भई आधिकारीक युनियन वनेका छन् । त्यस्तै कतिपय प्रतिष्ठानहरुमा आधिकारीक युनियनको निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्था छ । निर्वाचनले सिंगो ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित र व्यवस्थित वनाउने छ । यसर्थ सवै प्रतिष्ठानहरुमा (सवै क्षेत्रमा) आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ । आधिकारीक युनियनको निर्वाचन गर्नका लागि दवाव सृजना गर्नु आवश्यक छ । श्रमिक मैत्रि संविधान तथा श्रम कानुनमा सुधारःनेपाली श्रमजिवी वर्गको लामो सङ्घर्ष र वलिदानको फलस्वरुप राजतन्त्रको अन्त भई गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभावाट समाजवाद उन्मुख संविधान जारी भएको छ । नयाँ संविधानले नेपाली श्रमजिवी वर्गको अधिकारको रुपमा ट्रेड युनियन खोल्न, सामुहिक सौदावाजी गर्न, योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको हक जस्ता आधारभूत हक अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । यो लामो वलिदानिपूर्ण सङ्घर्षको परिणाम हो । यति हुँदाहुँदै पनि श्रमिक हरुले कार्यस्थल वाटै चुन्न चुनिन र विधायिका लगायत नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार सहितको राजनितिक अधिकार, संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोगको गठन, वैधानिक रुपमा हडताल गर्न पाउने अधिकार र पेसाकर्मी तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि संविधानमा प्रष्ट रुपमा श्रमिकको परिभाषा गर्नुपर्ने जस्ता कतिपय विषयहरु समावेश गरी नयाँ संविधान परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसैगरी विद्यमान श्रम सम्वन्धि कानुनहरु श्रमिक मैत्री छैनन्, अपर्याप्त छन् । यिनले परिवर्तित अवस्थालाई संवोधन गर्न सकेका छैनन् । यसर्थ परिवर्तित सन्दर्भलाई आत्मसाथ गर्ने गरी श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित वनाउने ढंगले सवै श्रमिकहरुका लागि लागु हुने गरी श्रमिक मैत्री श्रम कानुनहरु निर्माण हुनु आवश्यक छ  । सार्वजनिक संस्थान सुदृढीकरणःखानेपानी, दुध, औषधि, विद्युत, इन्धन, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा वैकिङ्ग सेवा जस्ता जनतालाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्दै आएका सार्वजनिक संस्थानहरु राज्यको गलत नीति तथा अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दिनानुदिन रुग्ण वन्दै गएका छन् । ति संस्थाहरुलाई विभिन्न बाहनामा नीजिकरण गर्ने या खारेज गर्ने कामहरु हुँदै आएका छन् । जस्को कारण ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर वाट वञ्चित हुन अवस्था सृजना भएको छ । हरेक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । राज्य यसवाट विमुख हुन मिल्दैन यसर्थ जनतालाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक संस्थाहरु राज्यवाटै प्रवद्र्धन हुनु आवश्यक छ । रुग्ण अवस्थामा गुज्रेका संस्थाहरु सुधारका लागि विशेष योजना वनाई राज्यले आधारभूत सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।  संयुक्त ट्रेड युनियन आन्दोलनमा जोडःसाझा मुद्दामा आधारित भएर अन्य ट्रेड युनियन केन्द्रहरु सँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ९व्त्ग्ऋऋ० भित्र महासङ्घको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी वनाउँदै विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घ ९ध्ँत्ग्० मा आवद्ध ट्रेड युनियन केन्द्रहरु वीच संयन्त्र निर्माण गरी श्रमिक पक्षिय प्रगतिशिल ट्रेड युनियन आन्दोलनको पक्षमा दृढतापूर्वक अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।  ३ अ विरुद्ध वैचारीक अभियानःविगत २७ वर्ष यता ट्रेड युनियन आन्दोलनले महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु हासिल गरेको छ । संवैधानिक रुपमै ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता, देशव्यापी सांगठनिक सञ्जाल निर्माण र विस्तार, राजनीतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा भूमिका जस्ता उल्लेखनीय भूमिकाहरु रहेका छन् तथापी ट्रेड युनियन आन्दोलन भित्र अनेकौँ समस्या तथा चुनौतिहरु पनि विद्यमान छन् । युनियनको नाममा विशेष सुविधा, अवसर तथा आर्थिक लाभमा केन्द्रीत वन्ने, तलव भत्ता तथा आर्थिक सुविधा मात्र आन्दोलनको माग वन्ने, अनुचित आर्थिक लेनदेन जस्ता विषयहरु समेत उठ्ने जस्ता गलत अर्थवादी प्रवृत्ती झाँगिनुले सिंगो ट्रेड युनियन गतिविधि आलोचित वनेको छ । यस्तै संस्थागत परिपाटी कमजोर हुँदै संस्था भन्दा व्यक्ति ठुलो ठान्ने, संगठनको हैसियतलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने, व्यक्तिगत लाभ र अवसरको खोजिमा दौडने, सामुहिक स्वार्थ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत वन्ने, अवसरको नीम्ति हुने नहुने सवै काम गर्ने, आफ्नो हैसियत कायम गर्दै व्यवस्थापनलाई प्रभावमा लिई व्यक्तिगत लाभ लिने जस्ता गलत अवसरवादी प्रवृत्ति हावि हुन थालेका छन् । जुन ट्रेड युनियनको नीम्ति घातक छ । यसैगरी ट्रेड युनियन आन्दोलनका मुल्य मान्यता र विधि पद्धति मिच्ने , कानुन हातमा लिई गैर कानुनी आन्दोलन, तालावन्दी, तोडफोडमा उत्रने, संस्थागत निर्णय नमान्ने, गुटगत गतिविधि सञ्चालन गर्ने, संस्था र नेतृत्वको खिलापमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने, उत्ताउलो व्यवहार प्रदर्शन गर्ने जस्ता अराजक प्रवृत्ति ट्रेड युनियन आन्दोलनका नीम्ति अर्को चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ । यसरी ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अर्थवाद, अवसरवाद र अराजकतावादको सिकारवाट वचाउनु यतिखेरको चुनौति हो । यि यस्ता गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध वैचारीक अभियान चलाउनु आवश्यक छ ।  समान काममा समान सेवा सर्त र सुविधाःएकै कार्यथलोमा काम गर्ने तथा एउटै प्रकृतिको सङ्घ संस्थामा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरुको सेवा सर्त सुविधामा रहेको असमानता, नियुक्ति सरुवा र अवकासमा असमान नीति, कानुन वमोजिम पाउनुपर्ने वोनस तथा अन्य सुविधाहरुमा हुने विभेद जस्ता विषयमा एकरुपता कायम गराउन विशेष दवावमुलक अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताःविभिन्न पेसामा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरु तथा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई पेन्सन, उपदान, औषधि उपचार, स्वास्थ्य विमा, अशक्त वृत्ति लगायत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूती गर्न दवावमुलक प्रयत्नहरु गरिनु आवश्यक छ । सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धि व्यवस्था सवै क्षेत्रमा लागु गराउन दवावको आवश्यकता छ । यसरी नै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम योगदान कर्ता श्रमिकको हितमा परिचालन गर्न पहल प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ ।  सेवाको सुरक्षाःअस्थायी करार र ज्यालादारी कामदार कर्मचारीहरुको क्ष्ीइ अभिसन्धी तथा विद्यमान श्रम कानुन वमोजिम सेवाको स्थायित्व, अनिवार्य नियुक्ती पत्रको व्यवस्था सहित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न र सार्वजनिक क्षेत्रमा ठेक्दारी प्रथा ९इगत क्यगचअष्लन० वाट नियुक्ति गर्ने प्रकृयाको अन्त गर्न जोड दिनु आवश्यक छ ।  क्ष्ीइ महासन्धी अनुमोदनःक्ष्ीइ महासन्धी ८७ (संगठन स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकार संरक्षण), महासन्धी १०२ (सामाजिक सुरक्षा), महासन्धी १५१ (संगठित हुने अधिकारको सुरक्षा र सार्वजनिक सेवामा रोजगारीका अवस्थाहरुको निर्धारण गर्ने कार्यविधि) लगायतका कामदार कर्मचारीहरुको हित सँग सम्वन्धित महासन्धी अनुमोदन गराउन विशेष अभियान संचालन गर्नु आवश्यक छ । सामुहिक सौदावाजीःपेसाकर्मी श्रमिकहरुले भोग्नुपरेका समस्या, सुविधा वृद्धि, संस्थागत सुधार, घटकहरुले उठाएका मुख्य मुद्दाहरु र जनसरोकारका विषयका वारेमा सरकारसंग वार्ता, सामुहिक सौदावाजी गर्नुका अतिरिक्त घटक÷प्रतिष्ठानको सामुहिक सौदावाजी प्रकृयामा महासङ्घले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने तथा त्यस्ता प्रकृयामा महासङ्घको सहयोग लिने परिपाटी स्थापित गरिने छ । प्रतिष्ठान केन्द्रीत सामुहिक सौदावाजीको वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गरी साझा विषयमा राष्ट्रिय सङ्घ तथा महासङ्घले समेत सामुहिक सौदावाजी गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न जोड दिनु पर्दछ । जनसरोकारका मुद्दामा ट्रेड युनियनःजनतालाई सर्वसुलभ र छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, भ्रष्टाचार अनियमितता र ढिलाससुस्तीको अन्त्य गर्दै सुशासन प्रदान गर्ने, जनतासंग सहकार्य गर्दै अभियान सञ्चालन गर्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउन जोड दिने प्रशासनतन्त्रमा भैरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा अति राजनीतिकरणको अन्त्य, कार्यथलोमा निस्वार्थ जनसेवा गर्नको लागि अभिप्रेरित गर्ने, महंगी कालोवजारी विरुद्ध जनअभियान सञ्चालन , आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता ल्याउन भूमिका खेल्ने, राष्ट्रिय विपद्का वेला उद्धार र राहत कार्यमा जनतासँग हातेमालो गर्दै अगाडी वढ्ने नीति महासङ्घको रहेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा संगठनात्मक व्यवस्थापनःड्ड संगठनात्मक पुनरसंरचनाः नयाँ संविधानले राज्यको पूनरसंरचना सहित मुलुकलाई सङ्घीय ढाँचामा लैजाने व्यवस्था गरेको छ । अव मुलुकको प्रशासनिक ढाँचा र जनशक्ति व्यवस्थापन केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने छन् । यस्तो अवस्थामा ट्रेड युनियनको संगठनिक स्वरुपमा पनि तदनुरुप परिवर्तन गर्न  आवश्यक छ । यसरी अवको सांगठनिक संरचना केन्द्र, कार्यकारी अधिकार सहितको प्रदेश समिति, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र सम्मको नयाँ ढाँचाको संगठन निर्माण गर्नु आवश्यक छ । ड्ड आर्थिक व्यवस्थापनः सदस्यता शुल्कमा एकद्वार प्रणालीः महासङ्घमा आवद्ध घटक÷प्रतिष्ठानका सदस्यहरुले सदस्यता शुल्क आफू सम्वद्ध घटक÷प्रतिष्ठान एक ठाउँमा मात्र वुझाउने । समान रुपमा न्यूनतम सदस्यता शुल्क कायम गरी त्यसको निश्चित प्रतिशत प्रतिष्ठान, घटक र महासङ्घमा वाँडफाँड गरिने छ । प्रदेश समिति र जिल्ला समितिको हकमा सदस्यता शुल्क वुझाउने सदस्य संख्याका आधारमा केन्द्रमा महासङ्घलाई प्राप्त हुने हिस्साको निश्चित प्रतिशत रकम उपलव्ध गराउने नीति लागु गरी सदस्यता शुल्कमा एकद्वार प्रणाली लागु गर्नु आवश्यक छ ।ड्ड पूर्णकालीन व्यवस्थाः महासङ्घको कार्यक्षेत्रको विस्तार तथा भूमिकालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्नका लागि महासङ्घको मूल नेतृत्वले अहिलेको भन्दा दोव्वर समय प्रदान गर्नु आवश्यक छ । पूरा समय महासङ्घमा विताउने पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि न्यूनतम खर्चको व्यवस्था गर्नु आवस्यक हुन्छ । मूल नेतृत्व र तोकिएको कार्यालय सचिव समेत कम्तिमा ५ जना पदाधिकारीहरुको लागि पूर्णकालिन रुपमा काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यस वाहेक पदाधिकारीहरुको हकमा समय व्यवस्थापनकालागि कार्यरत संस्थासँग पहल गर्नु आवश्यक छ ।घटक तथा प्रतिष्ठानको हकमा न्यूनतम संख्यामा अनिवार्य रुपमा प्रमुख पदाधिकारीले संगठनको कामका प्रयोजनका लागि मात्र उक्त सुविधा प्रयोग गर्न उचित हुन्छ । कार्यरत संस्थावाट मासिक पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने युनियनका पदाधिकारीले दोहोरो पर्ने गरी संगठन कोष वाट अतिरिक्त पारिश्रमिक भत्ता लिन उचित हुँदैन । साथै युनियनको पदाधिकारीको रुपमा काम गर्न चाहने सदस्यले उक्त पदमा आउनु पूर्व नै पूर्णकालिन भै काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु आवश्यक हुन्छ । अहिले युनियन पदाधिकारीको नाममा प्राप्त हुने उक्त सुविधा युनियनलाई पूरा समय प्रदान गर्नुको सट्टा निजी काममा प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।यसले सिंगो ट्रेड युनियन आन्दोलन वदनाम समेत भएको अवस्था छ । यसलाई सच्याउनु पर्दछ ।ड्ड ट्रेड युनियन आचार संहिता निर्माणः ट्रेड युनियन आन्दोलन विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रका ट्रेड युनियनको भूमिका र क्रियाकलापका सन्दर्भमा विभिन्न कोणवाट नकारात्मक टिका टिप्पणीहरु हुने गरेका छन् । त्यसैगरी संगठनको आन्तरिक जीवनमा समेत यदाकदा समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेको अवस्था छ । यस्ता नकारात्मक कुराहरुलाई नियन्त्रण गरी ट्रेड युनियनहरु प्रति सकारात्मक भावनाको विकास गर्ने र सिंगो ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित वनाउनका लागि  ट्रेड युनियन र यसका सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता ९ऋयमभ या ऋयलमगअत० निर्माण गरी लागु गर्नु अनिवार्य छ । ड्ड सांगठनिक संरचना र संगठन सञ्चालनमा एकरुपताः हालको वैधानिक व्यवस्था वमोजिम ३ तहको ट्रेड युनियनको संरचना छ । महासङ्घ, राष्ट्रिय सङ्घ र प्रतिष्ठान । तिनै तहका संरचनाको आ–आफ्नो भूमिका छ । सिंगो ट्रेड युनियन आन्दोलनको अस्तित्व तीनै तहको संगठनको प्रभावकारी भूमिका वेगर संभव छैन । यसर्थ एक लाई अलग्याएर ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकासको कल्पना गर्न सकिन्न । हाल सम्मको अनुभव वाट के देखिन्छ भने यी तीनै तहका संगठनको भूमिकालाई वुझ्ने सवालमा केही समस्याहरु छन् । यसलाई हल गर्नु पर्दछ । प्रतिष्ठानको ट्रेड युनियन आधारभूत तहको संगठन हो । यस्ता एकै प्रकृतिका ५० प्रतिष्ठान मिली राष्ट्रिय तहको ट्रेड युनियन वन्दछ । राष्ट्रिय तहको १० ट्रेड युनियन सङ्घ मिली महासङ्घ निर्माण हुन्छ ।  यसर्थ यी तीनै तहमा संरचनागत व्यवस्थापन तथा युनियन संचालन विधि र पद्धतिमा एकरुपता हुनु आवश्क छ । एकको भूमिका तथा गतिविधिवाट अर्कोलाई सहयोग पुग्नु गर्दछ । लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम, कार्यविधिमा तादात्म्यता हुनु आवश्यक छ । एक आपसमा वाझिनु उचित हुँदैन । त्यसैले वैठक, भेला, अधिवेशन गर्दा तिन वटै तहको एक आपसमा समय नजुध्ने गरी गर्नु राम्रो हुन्छ । पहिले प्रतिष्ठानको अधिवेशन, तत्पश्चात राष्ट्रिय सङ्घ र अनिमात्र महासङ्घको महाधिवेशन गर्ने परिपाटी वसाउने र प्रत्येक २ वर्षमा प्रतिष्ठानको र ४÷४ वर्षमा राष्ट्रिय सङ्घ र महासङ्घको महाधिवेशन गर्नु उचित हुन्छ । ड्ड नीति अनुसन्धान आयोगको गठन ः महासङ्घको नीति निर्माण, अनुसन्धानात्मक कार्यहरु, वैचारीक अभियान, कोनेप एकेडेमी सञ्चालन लगायतका नीतिगत तथा वैचारीक अभियानमा आवश्यक सहयोग गर्न महासङ्घका पूर्व पदाधिकारीहरु, ट्रेड युनियन आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु र विज्ञहरुलाई समेटी नीति अनुसन्धान आयोग गठन गरी परिचालन गर्नु पर्दछ ।ड्ड महिला सशक्तिकरण र महिला राष्ट्रिय कमिटी गठनः ट्रेड युनियन आन्दोलन भित्र महिला सदस्यहरुको विस्तार, वैचारीक तथा संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि सहित सवै तहका समितिहरुमा सम्भव भएसम्म महिलाहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै महिला सशक्तिकरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने र महिला क्षेत्रको कामलाई व्यवस्थित गर्न महिला राष्ट्रिय कमिटीको गठन गरिनेछ । यसले राष्ट्रिय श्रमिक महिला सम्मेलनको आयोजना गरी गतिविधिहरु अगाडी वढाउने छ । ड्ड युवा सशक्तिकरण र युवा राष्ट्रिय कमिटी गठन ः युवा पङ्तिलाई ट्रेड युनियनमा आवद्ध गराउन, नयाँ सदस्यता विस्तार गर्न, युवाहरुवीच आवश्यक तालिम सञ्चालन गरी युवा कार्यकर्ता पङ्तिको विकास गर्न र कोनेप युथ गठन गरी युवा परिचालन गर्नका लागि युवा राष्ट्रिय कमिटी गठन गरिने छ । यसले युवा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरी अन्य गतिविधिहरु अगाडी वढाउने छ ।ड्ड संगठन सुदृढीकरण अभियानः नयाँ क्षेत्रमा संगठन विस्तार, संगठनलाई विधि र पद्धतिसंगत ढङ्गले सञ्चालन, संगठनको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थापन, सिंगो ट्रेड युनियन आन्दोलन सामु उत्पन्न चुनौतिका सम्वन्धमा छलफल, प्रतिष्ठान–घटक–महासङ्घ तथा मातहत कमिटीहरु वीचको अन्तरसम्वन्ध, सिंगो आन्दोलनको विकास र विस्तारका लागि संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।ड्ड वैदेशिक सम्वन्धः विश्वमा क्रियाशिल सवै खाले ट्रेड युनियन केन्द्रहरु सँगको सम्वन्ध विकास गरिने छ । मूलतः श्रमिक पक्षीय ट्रेड युनियनहरु सँगको सम्वन्धलाई अझ प्रगाढ वनाउँदै ध्ँत्ग् भित्र महासङ्घको भूमिकालाई स्थापित गर्न जोड दिईने छ । महासङ्घ आवद्ध घटकहरुलाई ध्ँत्ग् को विषयगत संगठन त्ग्क्ष्क् मा आवद्धताका लागि प्रोत्साहित गरिने छ । क्ष्ीइ सँगको सम्वन्धलाई व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । ड्ड श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापना र परिचालनः महासङ्घको संयोजनमा आवश्यक विनियम निर्माण गरी महासङ्घ÷घटक÷प्रतिष्ठानमा आवद्ध सदस्यहरुको हितमा प्रयोग गर्ने गरी योगदानमा आधारित  श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापना गरी परिचालन गर्नु पर्दछ । ड्ड कार्यालय तथा प्रचार संयन्त्र व्यवस्थापनः महासङ्घको कार्यालयलाई आधुनिक, साधन श्रोत सम्पन्न र सुचनामैत्री वनाउदै महासङ्घ र घटक प्रतिष्ठान एवं मातहत समिति वीच दोहोरो सम्वाद स्थापित गर्ने सेतुको रुपमा विकास गरिने छ । आवश्यकता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुका साथै विभिन्न विभागका डेस्कहरु निर्माण गर्दै समग्र कामको संयोजन गरिने छ । यस्तै महासङ्घको समग्र कामको अभिलेख, दोहोरो संचार प्रणाली, नियमित प्रकाशन र वितरण, वेभसाईट, इमेल, फेसवुक, ट्वीटर जस्ता आधुनिक संचार प्रविधिको उपयोग गर्दै प्रचार संयन्त्रको व्यवस्थापनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।ड्ड मूल्याङ्कन प्रणालीको विकासः समग्र गतिविधिका आधारमा युनियनहरु वीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, काम भूमिका र योगदानको तथ्यपरक मूल्याङ्कन गरी त्यसका आधारमा प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार र दण्ड गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । निश्चित मापदण्डका आधारमा कमिटीगत मूल्याङ्कन प्रणालीको विकासले मात्र संगठनको गतिशिलता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ ।ड्ड आप्रवासी श्रमिकहरु वीच संगठन विस्तारः वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक कामदारहरुका समस्या समाधान गर्न आप्रवासी श्रमिक डेस्क निर्माण गरी संगठन विस्तारमा जोड दिनु आवश्यक छ ।ड्ड पेसागत भवन विशेष अभियानः महासङ्घ र आवद्ध घटकहरु समेत एउटै छाता वाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय कार्यालय भवनको लागि गत वर्ष देखि सञ्चालन हुँदै आएको पेसागत भवन विशेष अभियानलाई निरन्तरता दिदै पूर्णता दिनु आवश्यक छ । यस अभियान वाट आधुनिक, सुविधा सम्पन्न पेसागत भवनको निर्माण हुने छ । ड्ड ऋइल्भ्ए ब्अबमझथ सञ्चालनः महासङ्घको विचार निर्माण गर्ने थलोका रुपमा ऋइल्भ्ए ब्अबमझथ को स्थापना गरिने छ । आवश्यक विनियम वनाई ब्अबमझथ को सञ्चालन गरिने छ । ब्अबमझथ ले महासङ्घ भित्रको ठुलो वौद्धिक तथा विज्ञ जनशक्तिको परिचालन गरी वैचारिक तथा प्रविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने, नियमित रुपमा स्कुल सञ्चालन गर्ने, व्यवसायिक तथा विषयगत तालिम सञ्चालन र नीतगत विषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने छ । ड्ड जनसंगठनको रुपमा प्रभावकारी भूमिका ः पेसागत महासङ्घ, नेकपा एमालेको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनवाट (२०६५) जनसंगठनको हैसियतमा क्रियाशिल छ । पार्टी र जनसंगठन वीचको अन्तरसम्वन्धलाई व्यवस्थित गर्दै पार्टीका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । जनसंगठन पार्टीको विचार दृष्टिकोण र राजनीति पु¥याउने बाहक हुन् । जनसंगठनहरु मुलतः आफ्नै वर्गिय, सामुदायिक तथा पेसागत हितका नीम्ति कृयाशिल भए पनि पार्टीको दीर्घकालिन लक्ष्य प्राप्तिको नीम्ति सहयोगी हुन्छन् । जनसंगठन पार्टी होईन, पार्टीको राजनीतिक वैचारिक नेतृत्व तथा संगठनात्मक रुपमा सापेक्षित स्वतन्त्रताको नीति अर्थात् पार्टी संग नीतिगत आवद्धता तथा संगठनात्मक स्वायत्तताको नीति वमोजिम चल्ने हुनु पर्दछ । पार्टीको मोर्चा संगठन मार्फत महासङ्घको भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा स्थापित गर्दै जन संगठनमा खेलेको भूमिकाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकासका लागि भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।ड्ड नियमित कार्यक्रमहरुमा निरन्तरता ः महासङ्घले हरेक वर्ष मनाउने महासङ्घ स्थापना दिवस (जेठ ६), मे दिवस (मे १), श्रमिक महिला दिवस (८ मार्च), ध्ँत्ग् म्बथ ९इअत, घ० लगायतका श्रमिक आन्दोलन सँग जोडिएका पर्वहरुलाई विभिन्न रचनात्मक गतिविधिहरु सहित सञ्चालन गर्ने छ । महासङ्घका कामलाई चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित रुपमा सम्पादन गर्न वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, महासङ्घ सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम, विनियम तथा निर्देशिकाहरु निर्माण गरी लागु गर्ने, संस्थागत मूल्याङ्कन प्रणालीलाई स्थापित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरी संगठनको गतिशिलतालाई प्रोत्साहित गर्ने जस्ता नियमित कामहरुलाई निरन्तरता दिने नीति छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले अगाडी सारेको छ ।