प्रेस विज्ञप्ती

मिति २०७६ असार २५ गतेको कान्तिपुर लगायत विभिन्न छापाहरुमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफावार छलफलको क्रममा माननीय सभासद्हरुले ट्रेड युनियन खारेजीको विषयमा मत प्रकट गर्नु भएको खवरले पेसागत महासङ््घ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विगत ७३ वर्ष अघि देखि नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले शान्ति, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका निम्ति लड्दै आएको छ । २००७, २०४६, २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा नेपाली ट्रेड युनियन तथा पेसागत आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्य ताजै छ । यसर्थ नेपाली ट्रेड युनियनहरु राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका सहयात्री हुन भन्ने कुरामा दुई मत छैन । नेपालको परिवर्तनको निम्ति अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएका ट्रेड युनियन÷पेसागत संगठनहरुले परिवर्तनवाट प्राप्त उपलव्धिको रक्षा र विकास चाहन्छन् । कामदार कर्मचारीहरु वर्तमान व्यवस्था अझ बलियो भएको र जन अधिकार सुरक्षित भएको हेर्न चाहन्छन् ।
नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३४ मा मौलिक हकको रुपमा संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसर्थ संगठित हुने अधिकार संवैधानिक अधिकार भित्र पर्दछ । तर आज विगतको इतिहाँसलाई भुल्दै असंवैधानिक रुपमा मानव अधिकार विरोधी चिन्तनवाट ग्रस्त वन्दै ट्रेड युनियन खारेजीको विषय उठ्नुले हामी गम्भीर वनेका छौँ । हिजो मुलुकमा प्रतिगमन हुँदा सवभन्दा पहिला प्रहारको निसाना निजामती ट्रेड युनियन नै वनेको थियो । आज झण्डै २ तिहाइको प्रगतिशिल एवं लोकतान्त्रिक सरकार छ यस्तो वेलामा ट्रेड युनियन खारेजीको विषय उठ्नुले हामिलाई गम्भीर बनाएको छ । हामी स्पस्ट छौँ, वर्तमान युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने कुरो विचारणीय छ । तर एउटा औलामा विष लाग्यो भनेर हातै काट्ने प्रवृत्ति कहाँसम्म ठिक छ ? त्यसैले यस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक तथा मानव अधिकार विरोधी कुरालाई तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दछौँ ।
यस्तै, संघीय निजामती सेवा विधेयक माथि छलफल गर्ने क्रममा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुले प्राप्त गर्दै आएको चाडपर्व खर्च कटौती गर्ने विषय हाम्रो ध्यानाकर्षणको विषय वनेको छ । आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सेवामा समर्पित गरे वापत प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण वा सांस्कृतिक परम्परा धान्ने शिलशिलामा चाडपर्व खर्च जो लोक कल्याणकारी राज्यले उपलव्ध गराउने सामाजिक सुरक्षणको विषय पनि हो । यसरी एकाएक खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्ने गरी सार्वजनिक भएको धारणा पुराना अनुभवी सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरु माथिको अपमान हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ । मजदुर किसान वा गरिव जनताको दुरावस्था देखाएर सेवा निवृत्त राष्टसेवकले प्राप्त गरिरहेको सुविधा कटौती गर्ने विषय कदापी युक्तिसंगत हुन सक्दैन । छलफल गरिरहँदा यस्ता विषय वस्तुहरुले पार्ने नकारात्मक प्रभाव वारे गम्भीर हुन समेत माननीय सभासदहरु समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौँ । साथै कामदार कर्मचारीका हित सँग जोडिएका विषयहरुमा सरोकारीत संघ संगठनहरु सँग छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्न समेत माग गर्दछौँ ।