संघीय निजामती सेवा ऐनका सन्दर्भमा पेसागत महासङ्घ नेपालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती

संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई जनमुखी, कामकाजी तथा आम कर्मचारीको उत्प्रेरणा हुने र मनोबल बढाउने गरी जारी गरियोस् भन्ने आग्रह सहित पटकपटक संसदमा राज्य व्यवस्था समितिका माननीय सभापतीज्यु, माननीयज्युहरु समक्ष छलफल गरिएको र सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यो बेला माननीय सभापतीज्यु लगायत माननीयज्युहरु बाट महासंघका सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने र कर्मचारीका हित विपरित कुनै पनि व्यवस्था नगरिने आश्वासन समेत रहेको थियो । लामो छलmफल पछि अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन लागेको र त्यसमा गरिएका व्यवस्था बारे विभिन्न संचार माध्यमबाट टिप्पणी भई रहेको र संचारमा आएका निम्नानुसारका आम कर्मचारीका हित विपरित, प्रतिगमनकारी तथा संघीय निजामती सेवाको मर्म विपरित समेत रहेको देखिएको हुँदा यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
१. ट्रेड युनियनको व्यवस्था सम्बन्धमा ः– हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफूले रोजेको टे«ड युनियनको सदस्य हुन पाउने अधिकार आइ.एल.ओ. को कन्भेन्सन ८७ तथा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी गरिएको मानव अधिकारको घोषणापत्रमा समेत उल्लेख भएको विषय हो । नेपालको संविधानले समेत संगठन स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारको पत्याभूती गरेको अवस्था हो । यस सम्बन्धमा २०६३ बैशाख २८ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट पारित सर्व सम्मत प्रस्ताव तथा २०६४ आषाढ १० गते कर्मचारी र सरकारसँग भएको सम्झौता समेतको आधारमा राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनलाई निषेध गर्ने व्यवस्था वाञ्छनिय हुदैन । तसर्थ निजामती सेवामा टे«ड युनियन सम्बन्धि अहिले भई रहेकै व्यवस्थालाई हुबहु राखी निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं ।
२. सेवा शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धमा ः– नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निजामती कर्मचारीले समेत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गणतन्त्र स्थापना गर्न जागिर र जीवनको प्रवाह नगरी जनआन्दोलनमा सहभागी भएका हुन । प्राप्त गणतन्त्रले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको मार्ग निर्देशन गरेको अवस्थामा अब निर्माण हुने प्रत्येक कानुन जनमुखी, लोकतान्त्रिक तथा सम्बद्ध पक्षको चासोलाई सम्बोधन गर्ने हुन आवश्यक छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था र अवकास सम्बन्धी व्यवस्था आम कर्मचारीको वृत्ति विकास र हक हितसँग सम्बन्धित विषय हुन । यि व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्दा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियनसँग छलफल र सहमतीबाट परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले मुलुकी प्रशासनको मूख्य भूमिका खेल्न निजामती कर्मचारीहरुको मनोबल, उत्प्रेरणा र चासोको सम्बोधन गर्नु पर्दछ । देश गणतन्त्रमा गएको बेला सबैको अधिकार र सुविधाको बढोत्तरी हुनु पर्नेमा निषेधमा जाने र कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोवृत्ती प्रकट हुनु सुखद विषय होइन तथा यसले निजामती कर्मचारीको उत्प्रेरणा घटाउने र मनोबल कमजोर पार्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ ।
त्यसैले उपरोक्त विषयहरुमा गहन छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्दछौं ।

२०७७ आषाढ १५
विश्वनाथ प्याकुरेल
अध्यक्ष