ट्रेड युनियनमा प्रतिवन्धः लोकतन्त्र विरोधी कदम प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल सरकारबाट हिजो २०८३ बैशाख २० गते जारी भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमा निजामती सेवा ऐनको दफा लगायत श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनका केही दफाहरु हटाएर ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने र ट्रेड युनियनहरुको तर्फबाट श्रम सल्लाहकार परिषद् तथा श्रमिकहरुको योगदानबाट बनेको सामाजिक सुरक्षाकोषको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था खारेज गरेको विषयमा यस महासङ्घको गंभीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएकोछ । सरकारले ट्रेड युनियन माथि प्रतिबन्ध लगाउने जुन काम गरेको छ, लोकतन्त्र विरोधी कदम हो । यो मानवअधिकार घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को अभिसन्धी विपरीतको कदम हो । र यो कदम नेपालको संविधान विपरीत कदम हो ।
विश्व व्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रले हरेक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकारको घोषणा गरेकोछ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को अभिसन्धी नं ८७ सङ्गठन स्वतन्त्रता सम्बन्धि अधिकारछ । यसमा हरेक श्रमिकलाई आफूलाई मन परेको ट्रेड युनियन खोल्न तथा ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न, राष्ट्रिय स्तरमा ट्रेड युनियन सङ्घ र महासङ्घ गठन गर्न पाउने सङ्गठन स्वतन्त्रता सम्बन्धि अभिसन्धीले सुनिश्चित गरेकोछ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सम्बन्ध कायम गर्न र प्रतिनिधित्व गर्न तथा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको नेतृत्वमा निर्बाचित हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेकोछ । यस्तै अभिसन्धी नं ९८ ले सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धि अधिकार प्रदान गरेकोछ । अझ सार्वजनिक क्षेत्रका शिक्षक कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न अभिसन्धी नं. १५१ र १५४ बाट सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धि अभिसन्धी पारित भएकोछ । नेपाल ILO को सदस्य देश हो । त्यसै भएको हुदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार श्रमिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधान धारा १७ सङ्गठन स्वतन्त्रता र धारा ३४ को श्रम सम्बन्धि मौलिक हक व्यवस्था भएकोछ । यसरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार माथि नै कुण्ठित हुने गरि सरकारले अध्यादेशबाट ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गर्नु संविधान विपरितछ ।
यस्तै ०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलता पछि पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको २०६३ बैशाख २८ गते बसेको बैठक बाट निजामती कर्मचारी एवं पेसाकर्मीलाई आइएलओ अभिसन्धि अनुरुप ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरि सो बमोजिम ऐन समेत बनी लागु हुँदा ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गर्ने निर्णय स्वतः कानुन विपरित छ । यसले सार्बभौम संसदको समेत सर्बोच्चतामा आघात पु¥याउने काम गरेकोछ ।
आइएलओ अभिसन्धि र संविधान प्रदत्त अधिकार बमोजिम नेपालको श्रम कानुन र ट्रेड युनियन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कानुन बमोजिम दर्ता र संचालन भएका ट्रेड युनियनहरु दलीय ट्रेड युनियन हुने कल्पना पनि नगरेको सन्दर्भमा दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरुलाई दलीय ट्रेड युनियनको आक्षेप लगाएर खारेज गर्ने भन्ने विषय गैह्र कानुनी कदम हो । तसर्थ सरकारलाई यस्तो लोकतन्त्रविरोधी निर्णय फिर्ता लिएर श्रमिक कर्मचारीहरुको आधारभूत ट्रेड युनियन अधिकार निर्वाध रुपमा उपयोग गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न महासङ्घ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै शिक्षक कर्मचारीको सेवा, शर्त सुविधा सम्बन्धि नीति, नियम बनाउदा ILO को अभिसन्धी नं १४४ बमोजिम ट्रेड युनियन संग आपसी, छलफल र सम्वाद गरेर निष्कर्ष निकाल्न महासङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
मितिः २०८३।०१।२१
राजन रेग्मी
महासचिव